नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीएचक्यू  में आईजी कॉफ्रेंस में शामिल हुए सीएम
सुरक्षा - कानून व्यवस्था की समीक्षा की मुख्यमंत्री

भोपाल । स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी (IG) कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर सम्मानित किया गया। 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस का सबसे पहला और मुख्य दायित्व आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में उनके विश्वास को सुदृढ़ करना है। उन्होंने पीड़ितों के साथ अत्यंत विनम्र व्यवहार करने और उनके हितों की रक्षा के लिए त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा और सुशासन की मिसाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने इस दौरान कई ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले अब पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार, दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिस पर हर प्रदेशवासी को गर्व है।

सिंहस्थ-2028 के लिए विश्वस्तरीय भीड़ और आपदा प्रबंधन

वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक बड़े विश्वस्तरीय प्रबंधन की परीक्षा और चुनौती भी है। इसमें देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे।

इसके सुचारू संचालन के लिए पुलिस विभाग को अभी से ही निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं:

• आधुनिक तकनीक: सुरक्षा व्यवस्था में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना।

• विशेष प्रशिक्षण: पुलिस बल को भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।

• आपदा प्रबंधन: किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार रखना।

साइबर अपराध पर अंकुश और 'नशे के विरुद्ध' व्यापक जनजागरण

वर्तमान डिजिटल युग की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और इसे लेकर आमजन में जागरूकता फैलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।  इसके साथ ही, युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सहभागिता से एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

पुलिस महकमे में बंपर भर्तियां: स्वीकृत पदों को भरने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं और रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में लगातार भर्ती प्रक्रियाएं जारी रख रही है।  अब तक अलग-अलग स्तरों पर 22 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं।  राज्य सरकार द्वारा हर साल नियमित रूप से भर्ती करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि स्वीकृत पदों में से कोई भी पद खाली न रहे।

साम्प्रदायिक ताकतों पर पैनी नजर 

धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला से संबंधित न्यायालय के निर्णय को शांतिपूर्ण ढंग से लागू कराने में मध्यप्रदेश पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका की मुख्यमंत्री ने सराहना की। वसंत पंचमी के अवसर पर वहां सुरक्षा और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए धार पुलिस और प्रशासन को विशेष रूप से बधाई दी गई। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों पर लगाम कसने के लिए पुलिस को चौबीसों घंटे निरंतर सजग और सतर्क रहना होगा।

मुख्यमंत्री मुख्य दिशा-निर्देश 

• तंग गलियों में पेट्रोलिंग: शहरों की छोटी और तंग गलियों में गश्त (पेट्रोलिंग) के लिए उपयुक्त वाहन और व्यवस्था की जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

• थानों में शुचिता: पुलिस थानों के भीतर का माहौल पारदर्शी, स्वच्छ और जन-हितैषी होना चाहिए।

• आकस्मिक निरीक्षण: वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर थानों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करें।

• सुरक्षित बाजार: यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अनधिकृत बाजार देर रात तक संचालित न हो।

• खतरनाक इमारतें: वर्षाकाल (Monsoon) शुरू होने से पहले नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर जर्जर और खतरनाक बिल्डिंगों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

 मैदानी कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा की नई व्यवस्था: डीजीपी

कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री कैलाश मकवाणा ने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा त्रैमासिक (Quarterly) समीक्षा की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इससे जमीनी स्तर पर पुलिस के कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो सकेगी।  उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में डायल-112 सेवा, महिला एवं बाल सुरक्षा (जिसके तहत एक वर्ष में 14 हजार से अधिक नाबालिगों को संरक्षण दिया गया) और नई आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।