कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने राहवीर योजना, पीएम आवास योजना 2.0 और सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश, 21 रघुराजनगर और 3 मझगवां के मामले पेंडिंग

हाइलाइट्स

• राहवीर योजना की समीक्षा में हिट एंड रन के 112 प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में केवल पात्र हितग्राहियों को ही आवास स्वीकृति करने के निर्देश।
• सिविल न्यायालयों में लंबित 946 राजस्व प्रकरणों पर हर महीने समीक्षा की जाएगी।

सतना, स्टार समाचार वेब

गुरूवार को कलेक्टर ने राहवीर योजना व पीएम आवास योजना की समीक्षा करने के साथ ही सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व के प्रकरणों पर चर्चा की। अलग-अलग बैठकों में कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 

मझगवां के 3 तो रघुराजनगर के 21 मामले पेंडिंग 

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने गुरूवार को एसडीएम, ट्रैफिक, पुलिस, आरटीओ की संयुक्त बैठक लेकर हिट एंड रन के प्रकरणों के निराकरण तथा राहवीर योजना की समीक्षा की। इस दौरान  डीएसपी ट्रैफिक संजय खरे ने बताया कि वर्ष 2025 में हिट एंड रन के 15 प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें 6 मृत्यु और 9 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डैशबोर्ड के अनुसार थानों में कुल 112 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 71 घायल और 41 मृत्यु के प्रकरण है। थानों से तहसीलों में परीक्षण कर हिट एंड रन के कुल 55 प्रकरण भेजे गये है। जिनमें 21 मृत्यु और 23 घायलों के प्रकरण मिले हैं। इन प्रकरणों में 14 मृत्यु के प्रकरण और 3 घायल के प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि 6 मृत्यु और 16 घायलों के प्रकरण निरस्त कर दिये गये हैं। एक मृत्यु का प्रकरण और 4 घायलों के प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। इन प्रकरणों में 5 अज्ञात मौते भी शामिल हंै। कलेक्टर ने कहा कि रघुराजनगर सिटी के पास 21 और मझगवां के 3 प्रकरण लंबित है। इनके निराकरण के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहे। इस मौके पर अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम एलआर जांगड़े, राहुल सिलाड़िया, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, जिला लोक अभियोजक रमेश मिश्रा भी उपस्थित थे।

पात्रों को ही स्वीकृत करें आवास 

कलेक्टर  ने सभी एसडीएम और नगरीय निकायों के सीएमओ की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्राप्त आवेदन और पात्रता अनुसार स्वीकृति की जानकारी लेकर समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम नागौद जीतेन्द्र वर्मा, सोमेश द्विवेदी, एलआर जांगड़े, आरएन खरे, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण बीआर सिंह सहित सभी नगर पंचायतों के सीएमओ उपस्थित रहे।       कलेक्टर ने नगरीय निकायवार आनलाइन प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के हितग्राहियों के आवेदनों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बीएलसी घटक में योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले हितग्राहियों को ही आवास स्वीकृति की कार्यवाही करें। बैठक में आईडीएसएमटी योजना के तहत नगर परिषद नागौद और बिरसिंहपुर में परियोजना की प्राप्त निविदा के संबंध में समीक्षा की गई। नगर परिषद नागौद और बिरसिंहपुर में आईडीएसएमटी योजना के लिए प्रथम आमंत्रण में केवल एक-एक निविदा प्राप्त होने पर इसे नामंजूर करते हुए 21 दिवस की द्वितीय निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। 

सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व के प्रकरणों पर चर्चा

राजस्व और लोक अभियोजकों के साथ बैठक कर राजस्व विभाग से संबंधित सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के स्टेटस, जबाव दावे की स्थिति की भी कलेक्टर ने समीक्षा की। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, लोक अभियोजक रमेश मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक सुनील निगम, राजीव शुक्ला सहित शासकीय अभिभाषक उपस्थित थे।  बैठक में बताया गया कि सतना जिला अंतर्गत कुल 8 तहसीलों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर नागौद, उचेहरा, मझगवां, बिरसिंहपुर, रामपुर बघेलान, कोटर, रघुराजनगर कोठी अंतर्गत कुल 1311 प्रकरणों के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये हैं। राजस्व विभाग से संबंधित व्यवहार वाद शाखा से हाईकोर्ट में लंबित रिट और अवमानना याचिकाओं में जबावदावे की स्थिति की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि सतना जिले में रघुराजनगर, नागौद, उचेहरा, रामपुर बघेलान एवं मझगवां अंतर्गत कुल प्रकरणों की संख्या 946 है जिनमें 133 में जबाव दावा प्रस्तुत किया गया है। निराकृत प्रकरणों की संख्या 270 और लंबित प्रकरणों की संख्या 402 है। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक माह के एक गुरूवार को सिविल न्यायालयों में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों में यथा स्थिति जबाव दावा प्रस्तुत करने और पैरवी की समीक्षा की जायेगी।