रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी: भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्ताव पास

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 अक्तूबर यानी सोमवार को आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक सैन्य वाहन, अत्याधुनिक तोप प्रणालियां, बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, हवाई रक्षा प्रणाली और उन्नत निगरानी ड्रोन की खरीद का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल तैयार किया जा सके।

आधुनिक वाहनों और तोप प्रणालियों से बढ़ेगी मारक क्षमता

इस नई खरीद योजना के तहत भारतीय सेना के बेड़े में कई अत्याधुनिक वाहन और तोप प्रणालियां शामिल की जाएंगी। इनमें हाई मोबिलिटी व्हीकल (अधिक आवाजाही क्षमता वाले वाहन) शामिल हैं, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों, पथरीले रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सेना के जवानों, हथियारों और रसद सामग्री को तेजी से पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही, स्वचालित ट्रैक वाली तोप प्रणालियों को मंजूरी दी गई है, जो मशीनीकृत सैन्य टुकड़ियों के साथ मिलकर तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र में सटीक निशाना साधने में सक्षम होंगी। इसके अलावा, सैनिकों को युद्ध के मैदान में गोलीबारी से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम को भी शामिल किया गया है, जिससे खतरे की पहचान कर तुरंत और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने में आसानी होगी।

हेलिकॉप्टर और वायु रक्षा प्रणाली की भूमिका

सशस्त्र बलों की टोही, खोज और बचाव अभियानों को गति देने के लिए हल्के बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव है, जिनका उपयोग भारतीय सेना और वायुसेना दोनों द्वारा किया जाएगा। ये हेलिकॉप्टर मानवीय सहायता, आपदा राहत और दुर्गम क्षेत्रों में रसद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आधुनिक युद्धक्षेत्र में बढ़ते हवाई खतरों और छोटे ड्रोन से सुरक्षा के लिए बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को मंजूरी दी गई है, जो संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा मजबूत करेगी। इसके साथ ही, प्लेटफार्म आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक युद्ध के दौरान बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखना और उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाना है।

निगरानी और कामिकाजे ड्रोन से आधुनिक युद्ध की तैयारी

भविष्य के डिजिटल युद्धक्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस रक्षा पैकेज में उन्नत तकनीक वाले ड्रोन और मानवरहित प्रणालियों पर विशेष जोर दिया गया है। सेना के लिए लंबी दूरी के मानवरहित विमान (यूएवी), निगरानी करने वाले ड्रोन, एकीकृत निगरानी एवं हमला प्रणाली और लंबी दूरी की कामिकाजे ड्रोन प्रणालियों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। ये प्रणालियां दुश्मन की सीमा के भीतर उसकी गतिविधियों, तैनाती और सैन्य ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाने में मदद करेंगी। एकीकृत निगरानी एवं हमला प्रणाली से सैनिकों को एक ही मंच पर नजर रखने और आक्रामक कार्रवाई करने की दोहरी ताकत मिलेगी, जबकि कामिकाजे ड्रोन दूरस्थ लक्ष्यों को सटीक निशाना बनाकर नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम होंगे।