दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बदलाव: जंतर-मंतर हटाए जाने पर नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला 

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन करने की जगहों को लेकर प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध-प्रदर्शन की तय सूची से बाहर कर दिया है। इसके स्थान पर अब रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली स्थित सीबीडी ग्राउंड (CBD Ground) को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में नामित किया गया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

'तानाशाह ने इसे युद्ध का मैदान बना दिया'

इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि सरकार ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह से हटा दिया है, क्योंकि उस "तानाशाह" ने इसे पहले ही युद्ध का मैदान बना दिया था। दीपके ने आक्रामक अंदाज में ऐलान किया कि सरकार के इस कदम के बाद अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन जाएगा।

'कल वे लोकतंत्र को भी रद्द कर देंगे'

अभिजीत दीपके ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज जंतर-मंतर को हटाया गया है, तो कल वे लोकतंत्र को भी पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि असल समस्या कोई विरोध स्थल नहीं, बल्कि आम जनता के मन में उठने वाला विरोध का विचार है, जिससे प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग डरते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में बहस को और गहरा कर दिया है।

 'लोकतंत्र को डी-नोटिफाई करने की शुरुआत'

इस फैसले के खिलाफ एक्टिविस्ट और लेखक सौरव दास ने भी कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर-मंतर से क्यों डर रहे हैं, जबकि यह जगह भारत के आम नागरिकों की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से पहले न तो गृह मंत्रालय ने जनता से कोई सलाह ली और न ही किसी स्टेकहोल्डर या संगठन को भरोसे में लिया गया। दास ने दावा किया कि यह कदम भविष्य में देश से लोकतंत्र को डी-नोटिफाई करने की दिशा में एक बड़ी शुरुआत है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर हमला

सौरव दास ने इस मनमाने फैसले को सिरे से खारिज करते हुए इसे नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध करने के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। नेताओं और एक्टिविस्ट्स के इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि जंतर-मंतर को लेकर लिया गया यह प्रशासनिक निर्णय आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से इसके विरोध में स्वर उठने लगे हैं।