जबलपुर हाई कोर्ट में दिग्विजय सिंह और उमा भारती के बीच वर्षों पुराने मानहानि मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित की। जानें क्या है पूरा मामला।

जबलपुर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज चेहरों—पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बीच चल रहे बहुचर्चित मानहानि विवाद में गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रतिवादी उमा भारती की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गई है।
यह कानूनी विवाद करीब ढाई दशक पुराना है। मामला वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित बयानों से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चुनावी रैलियों के दौरान उमा भारती ने उन पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह का तर्क है कि इन आधारहीन आरोपों से उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है, जिसके चलते उन्होंने मानहानि का यह प्रकरण दायर किया था।
लगभग 25 साल पुराना यह कानूनी संघर्ष एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के उस दौर की यादें ताजा कर रहा है, जब चुनावी मंचों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर था। भले ही यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ आज भी प्रदेश की राजनीति में कम नहीं माने जाते।
हाई कोर्ट ने मामले की वर्तमान स्थिति और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। अब सभी की निगाहें 1 जुलाई पर टिकी हैं। उस दिन उमा भारती का पक्ष रिकॉर्ड पर आने के बाद ही कोर्ट इस बहुप्रतीक्षित विवाद में आगे की कार्यवाही की दिशा तय करेगा।

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