DRDO मिसाइल तकनीक ट्रांसफर: भारतीय उद्योगों और MSMEs के लिए खुला रक्षा उत्पादन का रास्ता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दी। जानिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन और MSMEs को मिलने वाले फायदों के बारे में।

भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर

नई दिल्ली:स्टार समाचार वेब

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को भारतीय रक्षा उद्योगों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस नीतिगत बदलाव से देश की निजी कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए अत्याधुनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब तक सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित रहीं ये तकनीकें घरेलू उद्योगों के जरिए देश की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करेंगी।

आयात पर घटेगी निर्भरता और पैदा होंगे रोजगार के अवसर

इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करना और देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। योग्यता और आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले घरेलू उद्योग अब रक्षा सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सकेंगे। स्वदेशी उत्पादन में भारी वृद्धि होने से न केवल देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसरों का भी सृजन होगा। DRDO ने घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकों का सुचारू ट्रांसफर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

छठी 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' से घरेलू कारोबार को मजबूती

यह फैसला सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई छठी 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' के तुरंत बाद आया है। इस नई सूची में 405 रक्षा सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें कोंकर्स-एम, इन्वार और एमआरएसएएम जैसे उन्नत मिसाइल सिस्टम, रडार, सोनार और उच्च क्षमता वाला बारूद शामिल हैं। अनुमान है कि इस सूची से घरेलू बाजार में लगभग 3,070 करोड़ रुपये का कारोबार बढ़ेगा। पिछले पांच वर्षों में 15,700 से अधिक रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण से लगभग 9,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है।