गौतम अदाणी और सागर अदाणी को अमेरिका में बड़ी राहत, आपराधिक मामले खारिज

अमेरिकी कोर्ट का  फैसला

भविष्य में पुराने मुद्दों पर  मामला दर्ज नहीं होगा

अमेरिका। स्टार समाचार वेब

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी को अमेरिका में चल रहे लगभग दो साल पुराने आपराधिक मामले में एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी क्रिमिनल चार्ज को 'with prejudice' (स्थाई रूप से) खारिज कर दिया है। इस न्यायिक फैसले के बाद अब इन विशेष आरोपों पर भविष्य में दोबारा कोई नया आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के इस पड़ाव पर अदालत ने आरोपों की तथ्यात्मक सच्चाई या झूठ पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

क्या था पूरा मामला और अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) की कार्रवाई?

अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) की अपील को आधिकारिक रूप से मंजूरी देते हुए गौतम अदाणी, सागर अदाणी और अदाणी ग्रीन के पूर्व सीईओ विनीत जैन के खिलाफ चल रहे इस कानूनी प्रकरण को समाप्त कर दिया। इन सभी पर सिक्योरिटीज फ्रॉड (प्रतिभूति धोखाधड़ी) और वायर फ्रॉड से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा नवंबर 2024 में यह आरोप लगाया गया था कि अदाणी समूह और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने भारत में बड़े पैमाने पर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के उद्देश्य से लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की कथित साजिश रची थी। शुरुआत से ही अदाणी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताया था।

कानूनी और साक्ष्यों की चुनौतियों के चलते वापस लिया गया केस

इस आपराधिक मामले को पूरी तरह खत्म करने से ठीक पहले, जज निकोलस गारॉफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग से इन आरोपों को अचानक वापस लिए जाने के पीछे के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अमेरिकी सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस केस को अब और आगे बढ़ाना न्याय के व्यापक हित में नहीं होगा। इसके पीछे कानूनी अड़चनों, अभियोजन पक्ष के सामने मौजूद साक्ष्यों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और अन्य कई व्यावहारिक कारणों का हवाला दिया गया। अंततः, कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद इस मामले को स्थायी रूप से खारिज करने का आदेश दिया।

'With Prejudice' का क्या अर्थ है और क्या मिली है क्लीन चिट?

यह समझना बेहद जरूरी है कि कानूनी भाषा में 'with prejudice' का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी को इन आरोपों से पूरी तरह निर्दोष या बेदाग घोषित कर दिया है। चूंकि यह मामला कभी ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) के चरण तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए अदालत में न तो किसी गवाह की औपचारिक गवाही दर्ज हो सकी और न ही इन आरोपों से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की कोई विधिक जांच हो पाई। अदाणी ग्रुप ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया से लेकर अब तक यही दोहराया है कि वे हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करते आए हैं।

गौतम अदाणी की प्रतिक्रिया 

इस बड़े कानूनी घटनाक्रम के सामने आने के बाद, गौतम अदाणी ने इस फैसले को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और न्यायपालिका के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर में भी उनका अटूट भरोसा देश-दुनिया की सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन पर पूरी तरह बना रहा। दूसरी ओर, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से जुड़ा एक अलग सिविल मामला भी इस प्रकरण के दायरे में आया था। उस सिविल मामले में अदाणी ने बिना किसी दोष को स्वीकार किए एक सहमति आदेश (कंसेंट ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें लगभग 60 लाख डॉलर का सिविल जुर्माना अदा करना होगा। इस प्रकार, आपराधिक मामला भले ही हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो, लेकिन इससे जुड़े अन्य प्रशासनिक और सिविल कानूनी पहलू पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं।