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पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में पाइपेड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। समयानुसार पीएनजी न अपनाने पर एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। जानें नए नियम।
केंद्र सरकार ने देश में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित नेचुरल गैस (PNG) का बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो चुका है, वहां एलपीजी (LPG) की निर्भरता को कम किया जाए। सरकार का यह कदम देश की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी रिहायशी इलाके या हाउसिंग सोसायटी में पीएनजी नेटवर्क पहुंच चुका है, तो वहां के उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता नोटिस मिलने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर पीएनजी कनेक्शन नहीं अपनाता है, तो उसका मौजूदा एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। नए प्रावधानों के तहत एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों तरह के कनेक्शन रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक ऊर्जा और गैस आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है। आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह सख्त कदम उठा रही है। पाइपलाइन गैस के जरिए ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है, जिससे आपात स्थिति में संकट का सामना नहीं करना पड़ता।
इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। तेल वितरण कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को हर जिले में 'पीएनजी कोऑर्डिनेशन कमेटी' बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) स्तर के अधिकारियों को इस पूरी व्यवस्था के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करें ताकि सुचारू रूप से बदलाव किया जा सके।
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