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भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर। भारतीय निर्यातकों को मिलेगा 100% टैक्स-फ्री एक्सेस, छात्रों के लिए वर्किंग वीजा और निवेश के बड़े अवसर। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें
नई दिल्ली:
भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में आज यानी सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ गया। दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के बाद अब न्यूजीलैंड को होने वाला 100% भारतीय निर्यात पूरी तरह शुल्क-मुक्त (Tax-Free) हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण डील को अंतिम रूप दिया गया।
इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी गति रही है। मात्र 9 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई इस बातचीत के बाद भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में अच्छी पहुंच मिलेगी। कपड़ा, परिधान, चमड़ा, कालीन, और ऑटोमोबाइल पुर्जों जैसे लगभग 450 भारतीय उत्पादों पर अब तक लगने वाला 10% शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
भारतीय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लिया है। इस एफटीए के दायरे से डेयरी क्षेत्र (दूध, पनीर, दही, मट्ठा) और संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों को भारत में बिना शुल्क प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को कोई खतरा नहीं होगा।
यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीयों की आवाजाही को भी सुगम बनाता है- जानिए समझौते से क्या होगा?
वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम: हर साल 1,000 भारतीय युवाओं को 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में रहने और काम करने का मौका मिलेगा।
कुशल पेशेवर: स्किल्ड भारतीयों के लिए 5,000 विशेष अस्थायी रोजगार वीजा का कोटा तय किया गया है, जो 3 साल के लिए मान्य होगा।
छात्रों को लाभ: पहली बार किसी देश के साथ न्यूजीलैंड ने 'पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा' पर विशेष समझौता किया है। अब भारतीय छात्र पढ़ाई के साथ प्रति सप्ताह 20 घंटे काम कर सकेंगे और पढ़ाई के बाद भी वहां रुकने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को 'विकसित भारत 2047' के सपने की ओर एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने संकेत दिया कि भारत जल्द ही अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी इसी तरह के बड़े व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है।
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