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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता : भारतीय एक्सपोर्ट और युवाओं के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार

भारत और न्यूजीलैंड ने FTA वार्ता पूरी की। कपड़ा, इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस। जानें कैसे रूपए 20 अरब का निवेश और नए वीजा नियम भारतीय युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होंगे।

By: Ajay Tiwari

Dec 22, 20253:50 PM

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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता : भारतीय एक्सपोर्ट और युवाओं के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार

बिजनेस डेस्क: स्टार समाचार वेब. 

भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार (22 दिसंबर 2025) को अपने आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) के लिए बातचीत सफलतापूर्वक पूरी होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह समझौता न केवल व्यापारिक बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि अगले 15 वर्षों में भारत में भारी निवेश और रोजगार के नए अवसर भी लाएगा।

भारतीय निर्यात को मिलेगा 'ड्यूटी-फ्री' पंख

इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि न्यूजीलैंड ने भारत के लगभग सभी एक्सपोर्ट आइटम पर शुल्क (Duty) हटाने का निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अब भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को न्यूजीलैंड के बाजार में सीधी और मुफ्त पहुंच मिलेगी। टेक्सटाइल (कपड़ा), अपैरल, लेदर (चमड़ा), जूते, इंजीनियरिंग गुड्स, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।  शुल्क हटने से भारतीय उत्पाद न्यूजीलैंड के बाजार में अन्य देशों के मुकाबले अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

डेयरी सेक्टर की सुरक्षा: भारतीय किसानों के हित सर्वोपरि

भारत ने इस समझौते में चतुराई और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। न्यूजीलैंड की प्रमुख मांग के बावजूद, भारत ने डेयरी सेक्टर में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है। इसका उद्देश्य करोड़ों भारतीय डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसके बदले, दोनों देश कृषि तकनीक, उत्पादकता बढ़ाने और रिसर्च में सहयोग करेंगे।

20 अरब डालर का निवेश और रोजगार के अवसर

FTA के तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर (लगभग ₹1.6 लाख करोड़) के निवेश को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश मैन्यूफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर में नई जान फूंकेगा।

भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए 'वीजा' के नए रास्ते

शिक्षित युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह समझौता किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनमें अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मिलने से आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में काम करना आसान होगा। आयुष डॉक्टर, योग ट्रेनर, भारतीय शेफ (रसोइया) और संगीत शिक्षकों के लिए विशेष वीजा मार्ग खोले गए हैं। छात्रों को 'वर्किंग हॉलिडे' वीजा स्ट्रक्चर और पढ़ाई के दौरान/बाद काम करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान

खेती-किसानी के स्तर पर, दोनों देश कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादन के लिए एक समर्पित 'एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान' पर काम करेंगे। भारत में बेहतर रोपण सामग्री और बाग प्रबंधन के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के लिए न्यूजीलैंड अपनी आधुनिक तकनीक भारत के साथ साझा करेगा।

कब से लागू होगा समझौता?

उम्मीद जताई जा रही है कि अगले तीन महीनों के भीतर इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद, संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अगले साल (2026) तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

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