झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

रांची। स्टार समाचार वेब

झारखंड में जारी सियासी और प्रशासनिक उठापटक के बीच झारखंड हाईकोर्ट से एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में चल रहे परीक्षा विवाद और विरोध प्रदर्शनों के बीच हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस कानूनी हस्तक्षेप से प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लगातार परीक्षा रद्द होने के बाद से सदमे और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे।

दो याचिकाएं और अधिकारियों का दर्द

बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दो अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा को रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएएस अधिकारी सूर्य प्रकाश कुजूर ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से देर रात नोटिस मिला था। परीक्षा रद्द होने की अचानक मिली इस सूचना से वे और अन्य चयनित अभ्यर्थी पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है।

छात्र आंदोलन और सरकार की मुश्किलें

गौरतलब है कि राज्य में चल रहे व्यापक छात्र आक्रोश और प्रदर्शनों के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार को लगभग 45 परीक्षाओं को रद्द या स्थगित करना पड़ा था। इस स्थिति को स्वीकार करने में प्रशासन को 25 दिन से अधिक का समय लगा, जिसके बाद 22 परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच का फैसला लिया गया। हालांकि, JPSC के मोर्चे पर हाईकोर्ट के इस रोक आदेश के बीच, दूसरी तरफ सीजीएल (CGL) परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। रांची में अभ्यर्थियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है और वे सरकार से नियुक्तियां रद्द करने का फैसला वापस लेने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने अनोखा विरोध जताते हुए प्रशासन के सामने अपनी गंभीर नाराजगी भी व्यक्त की है, जिससे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।