जस्टिस विवेक रूसिया बने एमपी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र की अधिसूचना जारी

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश विवेक रूसिया को प्रदेश का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस रूसिया वर्तमान में प्रशासनिक न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यह नई व्यवस्था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद रिक्त हुए पद के कारण की गई है।

1992 में शुरू किया था वकालत का सफर

जस्टिस विवेक रूसिया का जन्म 2 अगस्त 1969 को संस्कारधानी जबलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी बीएससी और एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद 8 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया था। जस्टिस रूसिया के पिता स्वर्गीय प्रभाकर रूसिया भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में शुमार थे।

वरिष्ठ वकीलों के साथ किया काम

जस्टिस रूसिया ने अपने कानूनी करियर की शुरुआत देश के दिग्गज कानूनी विशेषज्ञों के सानिध्य में की। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पी. सदाशिवन नायर, इंदिरा नायर और बाद में पटना व दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस राजेंद्र मेनन के साथ काम किया। इसके बाद वे जबलपुर हाई कोर्ट में भारत सरकार के स्थायी वकील (Standing Counsel) के रूप में भी 3 वर्षों तक नियुक्त रहे, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।

बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव से हाई कोर्ट जज तक का सफर

जस्टिस विवेक रूसिया हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर के संयुक्त सचिव भी चुने जा चुके हैं। वे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के आजीवन सदस्य हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए 7 अप्रैल 2016 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 17 मार्च 2018 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा समेत 5 जज सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट

मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा सहित देश के 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने पर केंद्र सरकार ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इन सभी जजों का शपथ ग्रहण इसी सप्ताह संपन्न होना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी अध्यादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी। इन 5 नई नियुक्तियों के बाद देश की शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 37 हो जाएगी, जबकि केवल 1 पद रिक्त रहेगा।