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संसद के दोनों सदनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में उन पर लगे सभी तीनों आरोप साबित पाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपे जाने के कई महीनों बाद इसे संसद के पटल पर रखा गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों द्वारा प्रस्तुत किया गया। दो खंडों में तैयार इस व्यापक रिपोर्ट में जांच के दौरान एकत्रित किए गए तमाम मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को शामिल किया गया है।
यह पूरा मामला मार्च 2025 का है, जब जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित 30, तुगलक क्रेसेंट सरकारी आवास पर आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को उनके घर के स्टोररूम से बड़ी मात्रा में जले हुए 500 रुपये के नोट बरामद हुए थे, जिसके बाद उन पर गंभीर आरोप लगे थे।
तीन सदस्यीय जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों (Articles of Charge I, II और III) को पूरी तरह साबित माना है।
पहला आरोप: समिति ने पाया कि स्टोररूम में मिली भारी-भरकम नकदी की मौजूदगी और उसके स्रोत को लेकर वे संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे।
दूसरा आरोप: मामले से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को उचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया। कानूनी सीलिंग से पहले स्टोररूम की स्थिति में बदलाव किया गया और कुछ नोटों के गायब होने का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
तीसरा आरोप: समिति ने जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को टालमटोल वाला और असंतोषजनक करार दिया।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग की गई थी। अब संसद में रिपोर्ट पेश होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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