मुंबई । स्टार समाचार वेब

अडानी समूह द्वारा संचालित मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के टर्मिनल-2 से 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से हटाने और क्षमता घटाने का प्रस्ताव सामने आया है। इस फैसले के विरोध में विदेशी एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) का दरवाजा खटखटाया है। एयरलाइंस ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से आधिकारिक मंजूरी दी गई है।

11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस और 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्य होंगे प्रभावित

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के इस कदम से मुख्य रूप से खाड़ी (गल्फ) देशों से जुड़ी 11 प्रमुख विदेशी एयरलाइंस प्रभावित हो सकती हैं। प्रभावित होने वाली एयरलाइंस में गल्फ एयर, रियाद एयर, एयर अरबिया, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, फ्लाईअदेल, सऊदिया, कतर एयरवेज, जजीरा एयरवेज, सलामएयर और फ्लाइनास शामिल हैं।

इसके अलावा, जिन 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है, उनमें दम्माम, रियाद, मस्कट, मदीना, जकार्ता, जेद्दा, ढाका, दोहा, बहरीन, काठमांडू, कुवैत, रास अल खैमाह, शारजाह और फुजैराह शामिल हैं।

एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा पत्र

इस पूरे घटनाक्रम पर एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC)-मुंबई ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा को एक पत्र भेजकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। कमेटी का आरोप है कि MIAL ने 11 विदेशी एयरलाइंस को उनके पूर्व-निर्धारित स्लॉट देने से इनकार कर दिया है।

AOC के अनुसार, एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता में लगभग 50 लाख यात्रियों की कटौती का प्रस्ताव है, जिसे मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले नॉर्दर्न समर शेड्यूल 2027 से लागू करने की तैयारी है। एयरलाइंस का तर्क है कि क्षमता घटाने और स्लॉट रद्द करने का यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2013 के स्लॉट आवंटन नियमों और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के वैश्विक दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।

टर्मिनल-1B का पुनर्विकास और एकतरफा फैसलों पर सवाल

कमेटी ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1B के पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है। हालांकि, उनका कहना है कि टर्मिनल-1B के काम के दौरान यात्रियों के दबाव को संभालने के लिए T2 की क्षमता घटाने जैसा कोई भी बड़ा कदम एयरलाइंस से परामर्श के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए।

कमेटी ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि एयरलाइंस के ऐतिहासिक स्लॉट (Historical Slots) सुरक्षित रहें और उनके मौजूदा परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

MIAL की दलील: यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी का दिया तर्क

दूसरी ओर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 30 अक्टूबर को भेजे गए अपने ईमेल में इस फैसले का बचाव किया है। MIAL की दलील है कि 14 चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने से हवाई यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

कंपनी के अनुसार, एक ही गंतव्य की उड़ानों को दो अलग-अलग एयरपोर्ट पर बांटने के बजाय किसी एक ही स्थान पर केंद्रित करने से यात्रियों में भ्रम कम होगा और कनेक्टिंग फ्लाइट्स (आगे की यात्रा) की बुकिंग और ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक सहज हो सकेगी।

भावी स्थिति और सरकार का संभावित कदम

फिलहाल, इस विवाद के कारण विदेशी विमानन कंपनियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने मांग की है कि MIAL को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए और प्रभावित एयरलाइंस के उड़ान स्लॉट बहाल किए जाएं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है या विदेशी एयरलाइंस के हितों की रक्षा के लिए बीच का कोई रास्ता निकालता है।