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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। टीएमसी ने इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बगावत करके नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए 20 सांसदों को आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस टीएमसी की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें इन सभी बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता को संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत रद्द करने की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन सभी सांसदों को 22 सितंबर तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बीते 18 जून 2026 को टीएमसी के महासचिव और वरिष्ठ सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एक औपचारिक याचिका सौंपकर पार्टी से बगावत करने वाले इन 20 सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई थी। टीएमसी का आरोप है कि इन सांसदों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है और वे स्वेच्छा से दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के ठीक बाद, 14 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इन सभी ने टीएमसी का साथ छोड़कर 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया था और साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान भी किया था। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से ही राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई थी।
इस मामले में टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। गत 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर कार्यवाही तय करने के लिए एक निश्चित समयसीमा बताने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मुख्य मुद्दा सिर्फ नोटिस जारी करना नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से पूरी कार्यवाही को अंजाम देना है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में इन बागी सांसदों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था जरूर कर दी है, लेकिन उनके द्वारा किए गए दल-बदल या विलय को अब तक आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है।
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