SIR में गड़बड़ी: 2 एसडीएम और ऑपरेटर पर एफआईआर, विपक्ष के आरोपों के बाद मचा राजनीतिक भूचाल

पीलीभीत (यूपी)। स्टार समाचार वेब

पीलीभीत जिले की सदर विधानसभा सीट की मतदाता सूची में सामने आई गंभीर गड़बड़ियों के मामले में निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दो उप जिलाधिकारी (एसडीएम) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के अलावा एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज करायी गई है, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।

प्राथमिक जांच में दोषी मिले अधिकारी

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पूरनपुर के एसडीएम मयंक गोस्वामी और अमरिया के एसडीएम हेमंत चौधरी को गंभीर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाया गया। ये दोनों अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के समय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में तैनात थे। आयोग के आदेश पर बुधवार को ही दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। इसके साथ ही, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर (वीआरसी) के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।

विभागीय जांच शुरू, प्रशासन की आगे की रणनीति

निर्वाचन आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। पद से हटाए जाने और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब दोनों एसडीएम अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए कानून के मुताबिक आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

16 हजार से अधिक वोटों में हेरफेर, सीबीआई जांच की मांग

इस पूरे प्रकरण ने अब राज्य में बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन और सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार ने आरोप लगाया है कि सदर विधानसभा सीट पर 13 हजार से अधिक वोटों में सीधी गड़बड़ी की गई है, जबकि कुल मिलाकर 16 हजार से ज्यादा वोटों का फेरबदल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी दल के एक मौजूदा विधायक के इशारे पर अधिकारियों का एक सिंडिकेट इस गड़बड़ी को अंजाम दे रहा था। कांग्रेस ने तत्कालीन जिलाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग करते हुए वर्तमान डीएम को ज्ञापन सौंपा है।

मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां 'फूल बाबू' ने साझा बयान में कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर प्रशासनिक अधिकारियों ने नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाईं। सपा नेताओं का गंभीर आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद मतदाताओं के ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर बदल दिए गए, ताकि एक बड़े वर्ग को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सके। सपा ने मांग की है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कराई जाए और मतदाता सूची में तत्काल सुधार कर पात्र नागरिकों के नाम बहाल किए जाएं।