नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

तेल क्षेत्र के नियामक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने देश में एलपीजी (LPG) सप्लाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लगभग 7,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से देश के 6 राज्यों में करीब 1,800 किलोमीटर लंबी नई एलपीजी पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी मास्टरप्लान से देश का एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क लगभग एक चौथाई बढ़ जाएगा, जिससे ईंधन की आपूर्ति अधिक सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद होगी।

किन 6 राज्यों को मिलेगा फायदा और क्या हैं नए प्रोजेक्ट्स?

पीएनजीआरबी द्वारा जिन तीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई है, वे देश के छह प्रमुख राज्यों—तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में फैलाए जाएंगे। इन तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• चेरलापल्ली से नागपुर लाइन:
  यह पाइपलाइन तेलंगाना के चेरलापल्ली से शुरू होकर महाराष्ट्र के नागपुर तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 556 किलोमीटर होगी।

• झांसी से सितारगंज पाइपलाइन:
  उत्तर प्रदेश के झांसी से शुरू होने वाली यह लाइन उत्तराखंड के सितारगंज तक जाएगी, जिसकी लंबाई 611 किलोमीटर तय की गई है।

• शिक्रापुर से गोवा और हुबली लाइन:
  महाराष्ट्र के शिक्रापुर से शुरू होकर यह 633 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गोवा और कर्नाटक के हुबली तक एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

गेल इंडिया लिमिटेड करेगी परियोजनाओं का विकास

इन सभी रणनीतिक परियोजनाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL India Limited) को सौंपी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से पीएनजीआरबी का अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क मौजूदा करीब 7,700 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 9,500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में भारत आयातित एलपीजी पर काफी हद तक निर्भर है, जहां बड़ी मात्रा में ईंधन तटीय आयात टर्मिनलों पर उतरता है और फिर देश के विभिन्न खपत केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। यह नया और विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क देश के आंतरिक हिस्सों में एलपीजी पहुंचाने की क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा।

सड़क परिवहन पर निर्भरता होगी कम और बढ़ेगी सुरक्षा

लंबी दूरी तय करने के लिए एलपीजी परिवहन के मामले में पाइपलाइन को सड़क मार्ग की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। गौरतलब है कि एलपीजी टैंकरों से जुड़े कई गंभीर सड़क हादसों के इतिहास को देखते हुए नियामक अब सड़क मार्ग से खतरनाक गैस की आवाजाही को धीरे-धीरे खत्म करने और पूरी तरह पाइपलाइन पर शिफ्ट होने पर विशेष जोर दे रहा है। इस मास्टरप्लान के लागू होने से न केवल लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, बल्कि सड़क हादसों की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी।