मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, जानें क्या है पूरा विवाद

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में राज्यपाल के पद और उनके कार्यकाल को लेकर चल रहा कानूनी विवाद इस समय राज्य की राजनीति और न्यायपालिका में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। पूर्व राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति न होने के कारण यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मध्यप्रदेश में राज्यपाल के कार्यकाल का घटनाक्रम

मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और आधिकारिक तौर पर पदभार संभाला था। भारत सरकार के 8 जुलाई 2021 के राजपत्र (Gazette) के अनुसार उनकी यह नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए थी, जो कि 7 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुकी है। नियमानुसार 8 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अब तक राज्य में किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गई है।

जनहित याचिका और हाईकोर्ट में सुनवाई

इस स्थिति को चुनौती देते हुए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डॉ. एबी खान ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अजय रायजादा और अभिमन्यु सिंह ने अदालत में दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना अनिवार्य है और उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

याचिका में यह भी मांग की गई कि पूर्व में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कार्यवाहक राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, इसलिए वर्तमान मामले में भी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। इस याचिका में राष्ट्रपति के सचिव, विधि मंत्रालय और राज्यपाल के सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

केंद्र सरकार का पक्ष और संवैधानिक प्रावधान

मंगलवार को इस जनहित याचिका पर जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 156 के प्रावधानों के अंतर्गत, जब तक किसी नए राज्यपाल की आधिकारिक नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक पूर्व राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है जिसपर जल्द ही फैसला आने की संभावना है।