मोदी कैबिनेट के फैसले: खरीफ फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी और कोयला गैसीकरण के लिए 37,500 करोड़ मंजूर

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक
  
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक
• किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्णय हुए

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को हरी झंडी दे दी है, साथ ही ऊर्जा और रेलवे क्षेत्र के लिए बड़े बजट आवंटित किए हैं।

सूरजमुखी-कपास की MSP में सबसे ज्यादा उछाल

अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने खरीफ फसलों की दरों में संशोधन किया है। इस बार सूरजमुखी के बीज की MSP में सर्वाधिक ₹622 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, कपास के दाम में ₹557, नाइजरसीड में ₹515 और तिल की कीमतों में ₹500 प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। यह कदम दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ₹37,500 करोड़ का निवेश

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के पास अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। इस योजना के तहत कोयले से गैस बनाई जाएगी, जिसका उपयोग उर्वरक (Fertilizer), बिजली और रसायनों के उत्पादन में होगा। इससे प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम होगी।

देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना

रेलवे सेक्टर में क्रांति लाते हुए ₹20,667 करोड़ की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत की पहली परियोजना होगी। इससे धोलेरा एसआईआर, धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों के समय में भारी बचत होगी।

नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का होगा आधुनिकीकरण

विमानन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कायाकल्प का निर्णय लिया गया है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने विमानन क्षेत्र के लिए 18,100 करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को भी मंजूरी दी है।