रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश; डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बड़ा एलान

भोपाल: स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की आर्थिक दिशा और दशा तय करने के लिए सोमवार को राजधानी भोपाल में 'बजट संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश आगामी तीन वर्षों के लिए रोलिंग बजट (Rolling Budget) तैयार करने की पहल करेगा। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बनेगा।

जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा बजट

डिप्टी सीएम देवड़ा ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य बजट को केवल आंकड़ों का मायाजाल न बनाकर इसे आम जनता की उम्मीदों का दस्तावेज बनाना है। उन्होंने बताया कि बजट प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ई-मेल, वेबसाइट और अन्य माध्यमों से 945 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नीति निर्धारण में शामिल किया जाएगा।

आर्थिक विकास के बड़े लक्ष्य (Vision 2047)

उपमुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का खाका पेश किया उन्होंने बताया कि वर्ष 2029 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को ₹27.2 लाख करोड़ और वर्ष 2047 तक ₹250 लाख करोड़ से अधिक करने का संकल्प। वर्ष 2025-26 के लिए ₹82,513 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। आगामी बजट में कृषि और किसानों को केंद्र में रखा जाएगा ताकि सब्सिडी पर निर्भरता कम हो और किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि हो।

विशेषज्ञों के सुझाव: खेल से लेकर खेती तक

बजट संवाद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपनी राय साझा की....

• कृषि में तकनीक (ड्रोन आचार्य भक्तराज): खेती में ड्रोन तकनीक के उपयोग और 'सेवा वाउचर' के जरिए किसानों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।

• कला और संस्कृति (अभिनेता राजीव वर्मा): मध्य प्रदेश में नए नाट्य गृहों के निर्माण, सभागृहों का किराया कम करने और मनोरंजन कर से राहत देने की मांग की।

• महिला सशक्तिकरण (आरबीआई और निकोर फाउंडेशन): महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि 'क्रिएटर' बनाने और जेंडर बजट में 'केयर इकोनॉमी' को शामिल करने पर जोर दिया गया।

• युवा और कौशल (आशुतोष सिंह ठाकुर): नेशनल यूथ पॉलिसी के अनुरूप युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा में अलग बजट प्रावधान का सुझाव दिया।

• औद्योगिक विकास (सिद्धार्थ चतुर्वेदी व अन्य): डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निर्माण, आईटी हब और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स को बढ़ावा देने की बात कही गई।

वित्तीय अनुशासन और सतत विकास

वित्त सचिव लोकेश कुमार जाटव ने आश्वासन दिया कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें यथोचित स्थान दिया जाएगा। नाबार्ड और आरबीआई के अधिकारियों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एमएसएमई (MSME) क्लस्टर्स को मजबूत करने की सलाह दी।