सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर मुख्य सचिव सख्त, अतिक्रमण और 100 दिन से लंबित मामलों पर दिए कड़े निर्देश

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने प्रशासनिक कसावट लाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और भू-अर्जन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के कड़े निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अतिक्रमण के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की चेतावनी दी है।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने में न हो देरी

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करे। इस प्रकार की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पुख्ता कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

100 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों पर जताई गहरी नाराजगी

बैठक के दौरान 100 दिन से अधिक समय से लंबित पड़ी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों के समाधान के प्रति गंभीर रुख अपनाएं।

• एल-1 स्तर के अधिकारी शिकायतों का गहराई से परीक्षण कर संतोषजनक समाधान दें।

• बिना उचित जवाब दिए सीधे एल-2 स्तर पर शिकायतें अग्रेषित करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

• अधिकारी स्वयं नियमित रूप से शिकायतों की समीक्षा करें और शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान निकालें।

शिकायतों के विश्लेषण और विशेष फोकस के निर्देश

कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी एक महीने के भीतर सीएम हेल्पलाइन की तमाम शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण करें। इसके तहत यह चिह्नित किया जाए कि किन क्षेत्रों और विषयों से सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं, ताकि उन पर विशेष ध्यान देकर त्वरित समाधान किया जा सके। साथ ही, आम जनता को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर कटवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और शिकायतों को गैर-कार्यक्षेत्र बताकर टालने की आदत से बचने की हिदायत दी गई है।

इन प्रमुख विभागों में सबसे ज्यादा मामले लंबित

मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन पर सबसे अधिक शिकायतें इन विभागों से जुड़ी लंबित हैं:

• महिला एवं बाल विकास विभाग

• स्वास्थ्य विभाग

• पुलिस विभाग

• राजस्व विभाग

• जनजातीय कार्य विभाग

इन सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन लंबित शिकायतों का निपटारा करने को कहा गया है।

बड़ी परियोजनाओं के भू-अर्जन और जल अभियानों पर जोर

बैठक में विकास कार्यों से जुड़े भू-अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को तय समय-सीमा का सख्ती से पालन करने और बड़ी परियोजनाओं के भू-अर्जन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत नल-जल परियोजनाओं के समयबद्ध हस्तांतरण (हैंडओवर) और अन्य आवश्यक कार्यों को भी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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