नर्मदा संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त: दूषित नालों को रोकने के लिए पेश किए गए ठोस सुझाव, 12 मई को अगली सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा प्रदूषण मामले में सख्त रुख अपनाया है। नदी में मिलने वाले दूषित नालों पर एसटीपी लगाने और मॉनिटरिंग कमेटी के गठन के सुझावों पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

जबलपुर। स्टार समाचार

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी को दूषित होने से बचाने के लिए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने नदी के संरक्षण हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए। कोर्ट ने इन सुझावों को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है।

नालों की पहचान और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर जोर

याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों में सबसे प्रमुख बिंदु नर्मदा में मिलने वाले प्रदूषित नालों की पहचान करना है। सुझाव दिया गया है कि इन सभी नालों पर तत्काल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए जाएं। इसके साथ ही, उपचारित (Treated) पानी का पुन: उपयोग कृषि, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्रों में करने को गति दी जाए, ताकि दूषित जल सीधे नदी में न मिल सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नर्मदा को बचाने के लिए दूरगामी और ठोस उपायों की आवश्यकता है।

जनहित याचिका में चौंकाने वाले खुलासे: अनुपयोगी है नालों का पानी

हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई एक लॉ छात्र के पत्र पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में कर रहा है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पेश की गई जांच रिपोर्ट में डराने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिला हुआ है, जिससे यह पानी पीने, निस्तार और सिंचाई के लिए पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह दूषित जल पेयजल पाइपलाइन में मिल गया, तो शहर में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है।

प्रतिदिन 174 मेगालीटर वेस्ट वॉटर का संकट

वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील पेश करते हुए बताया कि शहर से प्रतिदिन 174 मेगालीटर वेस्ट वॉटर निकलता है, लेकिन नगर निगम के 13 सीवेज प्लांट्स केवल 58 मेगालीटर पानी का ही उपचार कर पाते हैं। शेष प्रदूषित पानी सीधे नर्मदा और हिरन नदी में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, गौरीघाट पर तेल के दीपों का विसर्जन भी जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

मॉनिटरिंग कमेटी के गठन की मांग

डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम के सचिव रविंद्र गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वर्तमान व्यवस्था स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में सक्षम नहीं दिख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 'मॉनिटरिंग कमेटी' बनाई जानी चाहिए। इस कमेटी में जबलपुर के मेयर, कमिश्नर, कलेक्टर, पीएचई विभाग के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए, ताकि शुद्धिकरण कार्यों की निरंतर निगरानी हो सके।