MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दागदार अधिकारी को चीफ इंजीनियर का चार्ज देना गलत, प्रमुख सचिव को निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PWD में आरोपी अधिकारी को चीफ इंजीनियर का प्रभार देने पर रोक लगाई। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव को निष्कलंक अधिकारी की नियुक्ति करने के सख्त निर्देश दिए।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: निष्पक्ष जांच से समझौता नहीं

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में नियमों की अनदेखी कर एक आरोपी अधिकारी को 'चीफ इंजीनियर' का प्रभार दिए जाने को पूरी तरह गलत करार दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस अधिकारी पर 2.41 करोड़ रुपये के वित्तीय गबन और पुल ढहने जैसे गंभीर आरोप हों, उसे उसी जांच प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने इस स्थिति को 'सरासर गलत' बताया है।

प्रमुख सचिव को निर्देश: बेदाग अधिकारी की करें नियुक्ति

हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से किसी ऐसे योग्य अधिकारी को सौंपें, जिसका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह 'निष्कलंक' (बेदाग) हो और जो पदोन्नति की पात्रता रखता हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं है।

याचिका और गबन के गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता पीसी वर्मा ने अपनी याचिका में बताया कि नियमों को ताक पर रखकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रभार सौंपा गया, जिस पर पहले से ही पुल गिरने और 1,000 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण में करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं। याचिका में यह भी उजागर किया गया कि डिजिटल नोटिस जारी होने के मात्र 3 घंटे के भीतर प्रभार बदल दिया गया। अदालत ने प्रमुख सचिव द्वारा इस मामले में लापरवाही से जवाब पेश करने पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की है।

पात्रता पर अदालत की नसीहत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रशासनिक औचित्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनहित में अस्थायी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग कानूनी शर्तों से बचने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जैसे वरिष्ठ पदों को दरकिनार कर जूनियर अधिकारियों को ऊंचे और संवेदनशील पद का चार्ज देने से विभाग का अनुशासन बिगड़ता है और योग्य वरिष्ठ अधिकारियों में निराशा पैदा होती है। अंत में, कोर्ट ने प्रमुख सचिव को चेतावनी दी कि वे इन निर्देशों को गंभीरता से लें और भविष्य में केवल बेदाग अधिकारियों को ही उच्च पद का प्रभार सौंपा जाए।