चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें

भोपाल | स्टार समाचार वेब
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश कैडर के 50 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बतौर 'पर्यवेक्षक' (Observer) नियुक्त किया गया है।
चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले इन अधिकारियों में सचिव, अपर सचिव और उपसचिव स्तर के दिग्गज शामिल हैं। :
सचिवालय से: निशांत वरवड़े (कृषि सचिव), लोकेश कुमार जाटव (वित्त सचिव), दीपक सिंह (राज्य निर्वाचन आयोग सचिव), और श्रीमन शुक्ला (योजना एवं सांख्यिकी सचिव)।
विभाग प्रमुख: संकेत भोंडवे (नगरीय विकास आयुक्त), भरत यादव (MD, सड़क विकास निगम), और मदन विभीषण नागरगोजे (हस्तशिल्प आयुक्त)।
शिक्षा व स्वास्थ्य: शिल्पा गुप्ता (लोक शिक्षण), प्रबल सिपाहा (उच्च शिक्षा), और धनराजू एस (स्वास्थ्य सेवाएं)।
जिला प्रशासन: अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय समेत कई अन्य जिलों के अनुभवी अधिकारी इस सूची का हिस्सा हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, पांचों राज्यों/यूटी की कुल 824 सीटों पर 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | चरण (Phases) | मतदान की तिथि | परिणाम |
| पश्चिम बंगाल | दो चरण | 23 और 29 अप्रैल | 4 मई |
| तमिलनाडु | एक चरण | 23 अप्रैल | 4 मई |
| केरल | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
| असम | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
| पुडुचेरी | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त इन सभी अधिकारियों ने फरवरी में ही अपना प्रशिक्षण (Training) पूरा कर लिया था। अब आचार संहिता लागू होते ही ये अधिकारी आवंटित राज्यों में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों के प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगे। वित्त विभाग से रोहित सिंह (अपर सचिव) और राजीव रंजन मीना (संचालक बजट) जैसे अधिकारियों को भी वित्तीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि-पूजन, 5657 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, पीएम आवास योजना और कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट।
सीधी के खैरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हुए, जबकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सिंगरौली की अमलोरी कोल माइंस में डंपर 100 फीट गहरी खाई में गिरने से ऑपरेटर की मौत हो गई। हादसे ने खदानों में श्रमिक सुरक्षा और कार्यस्थल प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तिरपाल और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा मिलने के बावजूद स्थायी पुनर्स्थापन और बुनियादी व्यवस्थाओं का इंतजार जारी है।
रीवा के सेमरिया स्थित पीएम श्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए आई किताबें और शैक्षणिक सामग्री कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद जवाबदेही पर सवाल उठे हैं।
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सतना के धवारी स्थित इनक्यूबेशन सेंटर में बिना मीटर सीधे ट्रांसफॉर्मर से बिजली उपयोग का मामला सामने आया। बिजली विभाग की जांच में अवैध कनेक्शन पकड़े गए, जिससे निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए।
चित्रकूट में 36.84 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कामदगिरी परिक्रमा मार्ग की गुणवत्ता जांच में खामियां मिलीं। कलेक्टर और प्राधिकरण अध्यक्ष ने मौके पर निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी से जवाब तलब किया।
सतना जिला अस्पताल के लेबर रूम में अजगर का बच्चा मिलने से अफरा-तफरी मच गई। घटना ने अस्पताल की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
सतना जिले में खरीफ सीजन से पहले उर्वरक उपलब्धता चिंता का विषय बन गई है। जरूरत के मुकाबले केवल एक-तिहाई खाद उपलब्ध है, जबकि डीएपी का स्टॉक बेहद सीमित होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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