एमपी राज्यसभा चुनाव: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग पहुंची, जानिए कांग्रेसी की दलीलें 

• अभी-अभी.. 
  
• चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा के नामांकन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। अब कांग्रेस इस फैसले को लेकर कोर्ट का रूख करेगी। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गुरुवार, 11 जून को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
• राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस विधायक

• शुक्रवार को सभी 62 विधायक राष्ट्रपति भवन जाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वहीं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा- बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। जनता को हमारा साथ देना चाहिए। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

नई दिल्ली/भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक विरोध प्रदर्शनों और कानूनी दलीलों का दौर जारी है।

नामांकन खारिज होने पर दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस का हंगामा

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा खारिज किए जाने के बाद पार्टी में भारी आक्रोश है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को 'लोकतंत्र की हत्या' और 'सीट चोरी' करार दिया है।

कांग्रेस की कानूनी दलीलें

कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पूरी तरह गैर-कानूनी बताते हुए चार मुख्य बिंदु सामने रखे हैं:

संज्ञान लिए बिना मामला लंबित नहीं माना जा सकता

सिंघवी के मुताबिक, किसी भी शिकायत पर जब तक मजिस्ट्रेट कानूनी तौर पर 'संज्ञान' (Cognizance) नहीं लेते, तब तक उसे अदालत में लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने सिर्फ यह पूछने के लिए नोटिस भेजा था कि सुनवाई शुरू की जाए या नहीं।

उम्मीदवार के लिए हर सामान्य मामले का खुलासा करना जरूरी नहीं

चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी अनिवार्य होती है, जिनमें न्यूनतम दो साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और जिनमें अदालत द्वारा बाकायदा आरोप (Charges) तय किए जा चुके हों।

कानूनी प्रक्रिया की शुरुआती स्टेज पर ही कार्रवाई गलत

इस मामले में अभी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है। इसके बाद जांच, चार्जशीट और आरोप तय होने जैसी कई लंबी कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं। ऐसे शुरुआती नोटिस को आधार बनाकर नामांकन रद्द करना कानून सम्मत नहीं है।

चुनाव आयोग के पास फैसला पलटने का पूरा अधिकार

सिंघवी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पास रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के फैसले को बदलने या रद्द करने के पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के चुनावों में ऐसे उदाहरण पेश कर चुका है, इसलिए इस मामले में भी आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

• केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा प्रतिनिधिमंडल
  बुधवार को कांग्रेस के 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और विवेक तन्खा जैसे दिग्गज नेता शामिल थे।

• आश्वासन के बाद भी इंतजार
  मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 घंटे के भीतर फैसला लेने का भरोसा दिया था, हालांकि समय बीतने के बाद भी अंतिम निर्णय का इंतजार है।

• भोपाल में अनोखा विरोध प्रदर्शन
  इधर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) दफ्तर पहुंचे, लेकिन गेट बंद मिलने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की यूनिफॉर्म को दफ्तर के मुख्य गेट पर टांग दिया।

क्या है पूरा विवाद और भाजपा का आरोप?

मंगलवार को संवीक्षा (स्क्रूटनी) के दौरान चुनाव अधिकारियों ने हलफनामे में अनियमितता पाते हुए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई है। दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं, बल्कि महज एक निजी इस्तगासा (प्राइवेट कंप्लेंट) है जिस पर कोर्ट ने सिर्फ एक नोटिस जारी किया था।

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