MP Urban Bodies Tender Controversy: ACS संजय दुबे की सफाई, AI से पकड़ी गई टेंडर में गड़बड़ी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सामग्री की खरीदी और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों को पारदर्शी कार्यप्रणाली और कड़ी निगरानी व्यवस्था से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किए गए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का हिस्सा थे।

प्रशिक्षण सत्र का मूल उद्देश्य और निगरानी व्यवस्था

ACS संजय दुबे के अनुसार, 16 अप्रैल 2026 को आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में प्रदेशभर के नगरीय निकायों के कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), सब-इंजीनियर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से अधिकारियों को यह समझाना था कि विभाग उनकी हर छोटी-बड़ी खरीदी और भुगतान पर कैसे बारीक नजर रख रहा है। शासन की मंशा साफ है कि सरकारी धन का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग न हो और नियमों से अधिक किए जा रहे खर्चों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

AI और जेम पोर्टल के जरिए दरों का मिलान

विभागीय निगरानी प्रणाली के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए संजय दुबे ने बताया कि नगरीय निकायों की अपनी आय और अलग बजट होता है, जिससे केवल सरकारी अनुदान की निगरानी से पारदर्शिता संभव नहीं थी। इसके समाधान के लिए विभाग ने ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है, जिससे एक-एक रुपये का हिसाब डिजिटल हो गया है। खरीदी प्रक्रिया के लिए जेम (GeM) पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) का उपयोग करके अलग-अलग निकायों में खरीदी गई सामग्रियों की दरों की तुलना की जाती है। AI यह जांचने में सक्षम है कि क्या एक ही वेंडर या ठेकेदार अलग-अलग निकायों को समान सामग्री अलग-अलग या अधिक दरों पर सप्लाई कर रहा है।

दैनिक हजारों ऑर्डर्स की ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विभाग के अंतर्गत रोजाना 1,000 से लेकर 1,500 तक खरीदी ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इनमें 5 रुपये की छोटी स्टेशनरी सामग्री से लेकर 50 करोड़ और 500 करोड़ रुपये तक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य शामिल हैं। इतने विशाल डेटा का इंसानी तौर (मैन्युअल) पर विश्लेषण करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसी वजह से आधुनिक तकनीक और AI आधारित डेटा एनालिटिक्स को निगरानी तंत्र में एकीकृत किया गया है।

लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों पर गाज

कार्रवाई का ब्योरा साझा करते हुए ACS ने बताया कि डेटा एनालिसिस के आधार पर अब तक विभिन्न स्तरों के लगभग 392 अधिकारी विभाग की जांच और कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) हैं।

प्रशिक्षण सत्र के समय तक 146 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी, जिनमें से 7 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, गलत भुगतान के मामलों में 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई, साथ ही वेतनवृद्धि रोकने और पदावनति (Demotion) जैसी सख्त कार्रवाइयां की गईं। सामग्री दरों में गड़बड़ी करने वाले 80 से अधिक सप्लायरों और ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं।

नागरिकों के टैक्स के पैसे का सदुपयोग प्राथमिकता

संजय दुबे ने जोर देकर कहा कि नगरीय निकायों को मिलने वाले बजट और उनके स्वयं के राजस्व का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं प्रदान करना है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनता के पैसे का किसी भी स्तर पर गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण के जरिए अधिकारियों को यह कड़ा संदेश दिया गया है कि तकनीक के जरिए उनकी हर गतिविधि और भुगतान का रिकॉर्ड विभाग के पास सुरक्षित है, इसलिए वे नियमों के दायरे में रहकर निष्पक्षता से कार्य करें।