मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 के अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से नीलम पार्क, भोपाल में भूख हड़ताल कर रहे हैं। पद बढ़ाने और काउंसलिंग की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन में अब राजनीति तेज हो गई है।

धरना और भूख हड़ताल
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के उम्मीदवारों का पिछले 15 दिनों से जारी धरना और भूख हड़ताल अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का काफिला रोके जाने के ठीक अगले दिन, शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अभ्यर्थियों के समर्थन में नीलम पार्क पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों को पूरी तरह जायज ठहराते हुए उनके साथ धरने पर बैठने का ऐलान किया है।
भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में आंदोलन कर रहे वर्ग-1 के अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले तीन साल से लगातार पद बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं।
कम पदों पर नियुक्तियां:
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत कुल 8,720 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन पहली काउंसलिंग में सिर्फ 2,901 पदों पर ही नियुक्तियां दी गईं। परिणामस्वरूप, 5,819 पद या तो खाली रह गए हैं या उन पर काउंसलिंग नहीं हुई है।
दो चरणों की कठिन परीक्षा:
उम्मीदवारों का तर्क है कि 2023 में पहली बार पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था, यानी उन्हें दो कठिन चरणों से गुजरना पड़ा। विज्ञापित पदों में से वास्तविक रूप से केवल 5,052 पद ही नए थे।
ओवरएज का संकट:
करीब पांच साल बाद आई इस भर्ती प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने के कारण कई उम्मीदवार अब आयु सीमा (ओवरएज) पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर 10,000 नए पद जोड़ने और दूसरी काउंसलिंग जल्द शुरू करने की पुरजोर मांग की है।
दूसरी ओर, शिक्षक वर्ग-2 और वर्ग-3 (भर्ती 2025) के अभ्यर्थियों का आक्रोश भी चरम पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें दोहराई हैं:
वर्ग-2 में पद वृद्धि:
माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विषय शिक्षकों के साथ-साथ खेल, संगीत, नृत्य, गायन और वादन जैसे सभी विषयों में कम से कम 3,000 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। इसके अलावा कुल पदों को बढ़ाकर कम से कम 10,000 करने की मांग है।
वर्ग-3 में प्राथमिकता:
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने पदों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने और तत्काल प्रभाव से दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग उठाई है।
अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के भारी-भरकम खाली आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं:
स्कूल शिक्षा विभाग: 27 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, इस विभाग में माध्यमिक शिक्षकों के 99,197 और प्राथमिक शिक्षकों के 1,31,152 पद रिक्त पड़े हैं।
जनजातीय कार्य विभाग: यहाँ भी माध्यमिक शिक्षकों के 43,734 और प्राथमिक शिक्षकों के 54,625 पद खाली बताए गए हैं।
कम पदों पर भर्ती: लाखों पद खाली होने के बावजूद वर्तमान में केवल माध्यमिक के 10,800 और प्राथमिक के 13,089 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।
आंदोलनकारियों का एक मुख्य सुझाव यह भी है कि बजट सत्र के दौरान स्वीकृत किए गए 15,000 नए शिक्षक पदों के बजट को वर्ग-2 और वर्ग-3 की मौजूदा चल रही भर्ती प्रक्रिया में ही समायोजित कर दिया जाए। अभ्यर्थियों का मानना है कि ऐसा करने से नई परीक्षा आयोजित करने में लगने वाले लंबे समय और भारी सरकारी खर्च, दोनों की बड़ी बचत होगी।
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