MSME Growth Fund: छोटे कारोबारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 10,000 करोड़ के फंड को कैबिनेट की मंजूरी संभव

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

देश के छोटे और मझोले कारोबारियों (MSMEs) के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड के प्रस्ताव पर विचार किए जाने और इसे मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। यह विशेष फंड उन छोटे उद्यमों के लिए तैयार किया गया है, जिनमें तेजी से आगे बढ़ने और बड़े बिजनेस बनने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन पर्याप्त पूंजी (पैसे) की कमी के कारण वे अपनी ग्रोथ को रफ्तार नहीं दे पा रहे हैं। इस योजना का ऐलान सबसे पहले सरकार ने यूनियन बजट 2026-27 के दौरान किया था।

फंड की जरूरत और इसका उद्देश्य

भारत की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर रीढ़ की हड्डी की तरह है। छोटे शहरों से लेकर बड़े औद्योगिक इलाकों तक लाखों कारोबारी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। हालांकि, कारोबार का विस्तार करने, नई मशीनें खरीदने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने या नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें अक्सर पूंजी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। हर छोटे कारोबारी के लिए पारंपरिक बैंक लोन लेना आसान विकल्प नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह इक्विटी सपोर्ट फंड लाने का फैसला किया है, ताकि इन उद्यमों को बिना वित्तीय बाधा के आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

क्या यह कोई बैंक लोन है?

स्पष्ट कर दें कि एसएमई ग्रोथ फंड कोई सामान्य बैंक लोन नहीं है। सरकार ने इसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 'इक्विटी सपोर्ट' के रूप में प्रस्तावित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य সম্ভাবित उद्यमों में ग्रोथ कैपिटल पहुंचाना है। चूंकि यह लोन नहीं बल्कि इक्विटी आधारित सहायता है, इसलिए इसका लाभ उठाने की प्रक्रिया पारंपरिक बिजनेस लोन से पूरी तरह अलग होगी। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य ऐसे मजबूत भारतीय उद्यम तैयार करना है जो भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दे सकें।

चयन के मानदंड और अन्य सरकारी सहायता योजनाएं

यह फंड किसी भी एमएसएमई को सीधे नकद पैसा बांटने की योजना नहीं है, बल्कि इसे तयशुदा मानदंडों और कारोबार की संभावनाओं के आधार पर लागू किया जाएगा। बजट 2026-27 में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए तीन स्तरों—इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट और प्रोफेशनल सपोर्ट—पर काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत 10,000 करोड़ के इस मुख्य फंड के अलावा 'आत्मनिर्भर भारत कोष' के अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइजेज को जोखिम पूंजी तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सपोर्ट देने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कारोबारियों की पेमेंट और वर्किंग कैपिटल से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) से जुड़े कई प्रभावी उपाय भी किए गए हैं।