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सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2025 में मध्य प्रदेश के परीक्षा केंद्रों में बिजली गुल होने से प्रभावित छात्रों को तत्काल काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार किया. अगली सुनवाई 25 जुलाई को.
स्टार समााचार वेब. एज्युकेशन डेस्क
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के परीक्षा केंद्रों में बिजली कटौती से प्रभावित दो छात्रों को फिलहाल काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता नव्या नायक और एस. साई प्रिया की याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।
दोनों छात्रों ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा कराने से मना कर दिया गया था।
काउंसलिंग में शामिल होने की मांग हुई खारिज
छात्रों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और उन्होंने इसमें भाग लेने की अस्थायी अनुमति मांगी थी। हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि एक याचिका में दोबारा परीक्षा की मांग की गई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित होगी। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए सुनवाई टाल दी।
क्या था पूरा मामला?
बता दे कि 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी, जिन्हें परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रों पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। इससे पहले, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इंदौर और उज्जैन के उन केंद्रों पर प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट में क्या हुआ
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने NTA की अपील पर एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि, बेंच ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सावधानी बरतने की बात कही थी। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि हालांकि कुछ केंद्रों पर बिजली गुल हुई थी, लेकिन वहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी थी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
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