मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने नया आवेदन दाखिल कर 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले विपक्षी दलों के 'इंडी' (INDIA) गठबंधन ने एक नया कानूनी कदम उठाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी समेत गठबंधन के अन्य नेताओं ने शीर्ष अदालत में एक नया आवेदन दाखिल किया है। इस मामले पर मंगलवार, 17 नवंबर को सुनवाई होनी निर्धारित है।
चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष और 48 सवालों की सूची
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए हलफनामे पर गहरा असंतोष जताया है। इसी के चलते, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों और आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) महानिदेशक से सीधे तौर पर 48 सवाल पूछने की अनुमति अदालत से मांगी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के माध्यम से लिए जाते हैं, जबकि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर औपचारिक निर्णय न होने की बात सामने आई थी।
निर्णय प्रक्रिया और मतभेदों पर उठे सवाल
दाखिल किए गए आवेदन में चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह जानना चाहा है कि ऐसे कितने अवसर आए जब मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे। इसके अतिरिक्त, देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अंतिम निर्णय किस स्तर पर और किसके द्वारा लिया गया, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े 'फॉर्म-6' के प्रारूप और नियमों में किए गए बदलाव किसके निर्देश पर हुए, इसे भी सवालों की सूची में शामिल किया गया है।
डिजिटल सिस्टम के केंद्रीकरण और पश्चिम बंगाल के मामले पर घेराबंदी
आवेदन में तकनीकी पहलुओं को उठाते हुए पूछा गया है कि चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम—ERONET और ECINET—को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही, आयोग द्वारा दाखिल संयुक्त हलफनामे को तीनों आयुक्तों ने कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी, इसका भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दाखिल की गई अपीलों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आयोग के इस दावे का विरोध किया है कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दायर की गई थीं।
संवैधानिक प्रावधानों और पुराने फैसलों का दिया हवाला अपनी मांग के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों (Supreme Court Rules) को कानूनी आधार बनाया है। उन्होंने ऐतिहासिक 'जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामले' का उदाहरण देते हुए दलील दी है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि अधिकारियों को रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए इन 48 सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया जाए, और यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार किया जाता है, तो उसका स्पष्ट कानूनी आधार भी बताया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने नया आवेदन दाखिल कर 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।
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