संसद की गृह मामलों की कमेटी बैठक में हंगामा, पैलेट गन और जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर विवाद

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद की गृह मामलों की कमेटी की बैठक मंगलवार (25 अगस्त 2026) को भारी हंगामे के बीच शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने बैठक के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले और हाल ही में जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर विशेष चर्चा की मांग उठाई। हालांकि, सूत्रों के अनुसार कमेटी के चेयरमैन और भाजपा सांसद राधामोहन दास ने इस विषय पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बैठक में तनाव की स्थिति बन गई। विपक्ष का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर संसद के मंच पर गंभीरता से बात होनी चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

राहुल गांधी का धरना और साहिल का गंभीर मामला

दिल्ली में छात्र आंदोलनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से गंभीर रूप से प्रभावित साहिल के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया। करीब 5 घंटे तक लगातार धरने पर बैठने के बाद पुलिस हरकत में आई और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि साहिल नामक इस व्यक्ति के शरीर में 200 से अधिक छर्रे लगे हैं और केवल एक आंख में ही तीन छर्रे धंसे हुए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी और कील लगी लाठियों का आदेश

मामले को और आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जांच अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर कील लगी लाठियों के इस्तेमाल का आदेश आखिर किसने दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की बर्बर कार्रवाई का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया था या इसके पीछे किसी और अधिकारी का हाथ है। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना था कि यदि यह आदेश गृह मंत्री के स्तर पर दिया गया है, तो छात्रों पर हुए इस अमानवीय हमले की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की तय होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन

जंतर-मंतर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा और पुलिस-सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सर्वोच्च अदालत ने पांच सदस्यीय एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी उम्मीद है कि यह विशेषज्ञ कमेटी अपनी रिपोर्ट के जरिए भविष्य के कानूनी और प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी। इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है, जिससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान

इन राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी के बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आगामी 5 सितंबर को दिल्ली में एक विशाल शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने की आधिकारिक घोषणा की है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि वह 25 जुलाई को देश के युवाओं से किए गए अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। CJP का आरोप है कि एक महीने का लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार वादों को लागू करने के बजाय लगातार टालमटोल कर रही है, तकनीकी खामियों का बहाना ढूंढ रही है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इस पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता जताने से बचती नजर आ रही है।