/
/
रीवा-प्रयागराज मार्ग स्थित सोहागी झिरिया टोल प्लाजा पर अवैध वसूली और कर्मचारियों की दबंगई के खिलाफ ट्रक चालकों ने जमकर हंगामा किया। देर रात सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि कर्मचारियों द्वारा 300–500 रुपये जबरन वसूले जाते हैं और इंकार करने वालों को परेशान किया जाता है। नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, फिर भी प्रशासन और परिवहन विभाग खामोश हैं।
हाइलाइट्स
रीवा, स्टार समाचार वेब
रीवा-प्रयागराज मार्ग पर स्थित सोहागी झिरिया टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। बीती रात लगभग 2 बजे कई ट्रक चालकों ने अवैध वसूली और कर्मचारियों की दबंगई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़क पर वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा को शांत कराते हुये यातायात को बहाल कराया।
ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि टोल कर्मचारियों की मनमानी चरम पर है। यहां पर अंडरलोड (कम वजन) वाहन को भी जानबूझकर ओवरलोड बताकर रोका जाता है और चालकों से 300 से 500 रुपये तक की जबरन वसूली की जाती है। जो चालक पैसे दे देता है, उसका वाहन तुरंत छोड़ दिया जाता है, जबकि इंकार करने वालों के मोबाइल और वाहन के कागजात तक रख लिए जाते हैं और काटा कराने की धमकी दी जाती है। ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि यह धंधा लंबे समय से लगातार चल रहा है। आए दिन टोल प्लाजा पर छोटे-बड़े विवाद होते रहते हैं। प्रशासन और परिवहन विभाग की चुप्पी ने कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। चालकों का कहना है कि टोल का असली उद्देश्य सरकार के राजस्व की वसूली है, लेकिन यहां व्यक्तिगत
स्वार्थ साधे जा रहे हैं।
जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
जनता और ट्रक चालकों ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से सीधा सवाल किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से झिरिया टोल प्लाजा पर चल रही अवैध वसूली और तानाशाही पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चालकों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ ही एक्शन लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जिससे जाहिर है कि जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में यहां पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है।
नियमों की खुलेआम धज्जियां
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों के अनुसार किसी भी वाहन को टोल बूथ पर 10 सेकंड से अधिक रोका नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता है तो वाहन को बिना शुल्क दिए आगे बढ़ने की अनुमति है। इसके अलावा कतार कभी भी 100 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन झिरिया टोल प्लाजा पर इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां वाहनों को मिनटों नहीं बल्कि घंटों तक रोककर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों तक को बाधा का सामना करना पड़ता है।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्यप्रदेश की मंदसौर पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो से एक करोड़ 29 लाख कैश पकड़ा है। रकम कार में अलग-अलग बॉक्स बनाकर छिपाई गई थी। मामले में उत्तर प्रदेश के दो लोगों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि रकम किसकी है, कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी।
भोपाल के मिसरोद इलाके में आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले TI रतन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 'जय जोहार' नारे को लेकर हुए विवाद और सरकार व विपक्ष की प्रतिक्रिया की पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ें।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस मलय श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। जानिए आयोग के कार्य
सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में पारदर्शिता और न्याय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3,85,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।
मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने देर रात प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जिनमें से 6 जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
भाजपा महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर जेएनयू सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आधुनिक होटल सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 के उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
ग्वालियर में 5500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भूमिपूजन करेंगे। जानिए इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी और रोजगार के अवसरों के बारे में।
