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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR), जंतर-मंतर बैन और मेट्रो पाबंदियों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को एक साथ सुनवाई करेगा। जानिए CJI सूर्यकांत की पीठ का पूरा फैसला।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं की पाबंदियों, वकीलों व प्रदर्शनकारियों की पुलिस हिरासत और ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय अब 15 अक्टूबर (गुरुवार) को एक साथ सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस सुनवाई का दायरा तय किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय दे दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मौजूदा हालात और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े अलग-अलग मामलों को अलग-अलग सुनने के बजाय एक साथ जोड़कर सुना जाएगा। 15 अक्टूबर को कोर्ट निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार करेगा:
अदालत के आदेश का उल्लंघन और अवमानना
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि मेट्रो, रेल सेवाओं और आम जनता की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगाया जाए। इस आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी।
जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई करने का विरोध
दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा 11 अक्टूबर को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत जंतर-मंतर को पारंपरिक विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई (रद्द) कर दिया गया है। इसके स्थान पर रामलीला मैदान और बुरारी जैसे दूर-दराज के इलाकों को प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया है।
विपक्षी नेताओं की SIR प्रक्रिया रोकने की मांग
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 10 अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं की ओर से चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने और आयोग के एकतरफा फैसलों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल इस याचिका में आई लिपिकीय गलतियों (Clerical Defects) को ठीक किया जा रहा है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई संभावित है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, सॉलिसिटर जनरल और उनके वकीलों ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि इन याचिकाओं का प्रभाव काफी व्यापक है और विस्तृत जवाब व हलफनामा तैयार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को गुरुवार सुबह तक अपना औपचारिक जवाब और अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) दाखिल करने की छूट प्रदान की है।
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