रीवा संभाग में मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार की गारंटी कागजों तक सिमटी। मांग के मुकाबले बेहद कम परिवारों को काम मिला, जिससे योजना की प्रभावशीलता और सरकारी दावों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यह मामला इंदौर की एक कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (एमपीजेएनएल) को ₹183.21 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने का है।














