मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में पारदर्शिता के लिए दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया। अब उपभोक्ता स्कैन कर MRP और MSP की जांच कर सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा।
मध्य प्रदेश में शेष कम्पोजिट शराब दुकानों के लिए आठवें चरण के ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू। जानें टेंडर की तारीखें, ऑक्शन का समय और नई आबकारी नीति के नियम।














