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मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में पारदर्शिता के लिए दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया। अब उपभोक्ता स्कैन कर MRP और MSP की जांच कर सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों पर होने वाली अवैध वसूली और कीमतों में मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब प्रदेश की हर मदिरा दुकान पर ई-आबकारी पोर्टल द्वारा जनरेटेड क्यूआर कोड (QR Code) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता एमआरपी (MRP) से अधिक और एमएसपी (MSP) से कम कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायत कर सकेंगे।
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के अनुसार, यह पहल ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए की गई है। अब उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन से दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर संबंधित जिले की आधिकारिक रेट लिस्ट देख सकेंगे। इससे मौके पर ही ब्रांड की वास्तविक और कानूनी कीमतों का सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे ओवररेटिंग पर लगाम लगेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकान संचालक निर्धारित मूल्य सीमाओं का उल्लंघन करता पाया गया, तो आबकारी नियमों के तहत उसका लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्यवाही की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 28 अप्रैल से 7 मई 2026 तक 10 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 मई तक जमा करनी होगी।
प्रशासन ने क्यूआर कोड की गुणवत्ता और दृश्यता को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं:
गुणवत्ता और आकार: क्यूआर कोड को न्यूनतम 250 GSM के A-3 साइज स्टिकर पेपर पर प्रिंट किया जाएगा।
संख्या और स्थान: हर दुकान पर 5 क्यूआर कोड दिए जाएंगे, जिनमें से 3 को प्रमुख स्थानों पर चस्पा करना होगा और 2 को बैकअप के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा।
सत्यापन: संबंधित सर्कल इंचार्ज को स्वयं कोड स्कैन कर यह सुनिश्चित करना होगा कि रेट लिस्ट सही से प्रदर्शित हो रही है या नहीं। साथ ही, दुकान की फोटो विभाग को भेजनी अनिवार्य होगी।
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