विद्युत बिल छूट: धारा 126 के लंबित मामलों पर लोक अदालत की तर्ज पर पाएं 100% ब्याज माफ़ी - ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों के उपभोक्ता 1-31 दिसंबर तक धारा 126 के लंबित बिजली बिल मामलों में लोक अदालत जैसी छूट प्राप्त करें। आकलित राशि पर 20% और ब्याज पर 100% तक की छूट। ऑनलाइन (portal.mpcz.in) या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा।
Ajay TiwariNov 21, 2025, 05:15 PM
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राष्ट्रीय लोक अदालत: बिजली चोरी के मामलों पर मिलेगी 30% तक की छूट
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
Ajay TiwariSep 11, 2025, 07:36 PM
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