/
/
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों के उपभोक्ता 1-31 दिसंबर तक धारा 126 के लंबित बिजली बिल मामलों में लोक अदालत जैसी छूट प्राप्त करें। आकलित राशि पर 20% और ब्याज पर 100% तक की छूट। ऑनलाइन (portal.mpcz.in) या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा।
भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत लंबित मामलों में छूट पाने का शानदार अवसर दिया है। यह छूट लोक अदालत की तर्ज पर दी जा रही है। उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी के पोर्टल, portal.mpcz.in, पर जाएँ। होमपेज पर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में जाकर "Rebate As lokadalat in section 126" पर क्लिक करें। अपनी कंज्यूमर आईडी दर्ज करने पर, धारा 126 में दर्ज लंबित प्रकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को यह सत्यापित करना होगा कि परिसर पर विद्युत देयक की कोई अन्य बकाया राशि नहीं है और न ही विचाराधीन मामले पर धारा 127 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायालय में कोई अपील लंबित है या निर्णित हुई है। सत्यापन के बाद, उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनकर राशि जमा कर सकते हैं।
जो उपभोक्ता ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/जोन पर जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।
यह विशेष छूट लोक अदालत के महीने के दौरान प्रकरणों के निराकरण के लिए दी जा रही है। छूट के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के लंबित मामले पात्र होंगे, बशर्ते सिविल दायित्व की राशि ₹10 लाख तक हो और धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो-
समस्त घरेलू उपभोक्ता।
समस्त कृषि उपभोक्ता।
5 किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता।
10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता।
पात्र उपभोक्ताओं को आकलित राशि पर 20% की छूट मिलेगी। इसके अलावा, निर्धारण आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर लगने वाले 16% की चक्रवर्ती दर से ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि एक ही संयोजन (कनेक्शन) पर धारा 126 के तहत एक से अधिक मामले दर्ज हैं, तो उन सभी का भुगतान एक साथ एकमुश्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को वितरण केंद्र/जोन पर संपर्क कर आवेदन करना होगा।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2-3 अक्टूबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे। वे भेल मैदान में गोपालक सम्मेलन, नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी और IISER परिसर का शिलान्यास करेंगे।
मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने भोपाल में कोर कमेटी और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नेताओं के स्वागत में जेसीबी से फूल बरसाने पर रोक लगाने और 3 महीने के भीतर गुटबाजी खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन हुआ उग्र। टीईटी अनिवार्यता, ई-अटेंडेंस और वरिष्ठता जैसी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन। 2 अक्टूबर को प्रदेशभर में होगा उपवास और सत्याग्रह।
उज्जैन शाही मस्जिद विवाद पर जमीयत उलमा मप्र के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कोर्ट में तथ्य छिपाने, सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन फीट जमीन के वैकल्पिक उपायों और गिरफ्तारियों पर तीखे सवाल उठाए हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 और 'सेवा संकल्प अभियान' की जानकारी दी।
इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल मामले में आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। लापरवाही और देरी के कारण 36 से अधिक लोगों की मौत के लिए 8 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि जनप्रतिनिधियों को क्लीन चिट मिल गई है।
मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के आसपास निगरानी, हॉट स्पॉट की पहचान और हेल्पलाइन नंबर जैसी अहम जानकारियों के साथ पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जगला गांव का दौरा किया। उन्होंने कुपोषण और मलेरिया से जान गंवाने वाले आदिवासी बच्चों के परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं। चुनाव में अभी दो वर्ष से अधिक का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह आज बालाघाट के बैहर विकासखंड के जागला गांव में कुपोषण, मलेरिया और खसरा से प्रभावित बैगा आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र का गुरुवार को उत्साहपूर्ण आगाज हुआ। पर्यटन सत्र के पहले दिन ताला, मगधी और खितौली गेट को आकर्षक ढंग से सजाया गया। पार्क प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया।
