मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के आसपास निगरानी, हॉट स्पॉट की पहचान और हेल्पलाइन नंबर जैसी अहम जानकारियों के साथ पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सागर जिले में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। शाहगढ़ में अवैध शराब आरोपी की जमीन और NH-44 पर सौरभ ढाबे पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों की सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नक्सल प्रभावित बालाघाट के बोंदारी गांव का दौरा कर 225 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। जानिए रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी पूरी जानकारी।
रक्षाबंधन के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राखी बांधी। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा और माउंट आबू में होने वाले कार्यक्रम पर विशेष चर्चा हुई।
भोपाल के बोट क्लब पर राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी 230 विधानसभाओं में स्टेडियम बनाने और खेल बजट बढ़ाने की बात कही।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खंडवा में राज्य की पहली SISF बटालियन बनाने की घोषणा की है। साथ ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए विशेष कंपनियों के गठन और दो साल में पुलिस के सभी पद भरने का ऐलान किया गया है।
भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्राओं और शिक्षकों के साथ आत्मीय संवाद किया। जानें उन्होंने क्या दिए सफलता के टिप्स और शिक्षा पर क्या कहा।
पन्ना दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 184 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि जारी करते हुए मेडिकल कॉलेज, केन-बेतवा परियोजना और समान नागरिक संहिता पर सरकार की प्राथमिकताएं बताईं।
