यूजीसी पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ धाराओं को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नए नियमों में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया।
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