पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साढ़ू शोभित त्रिपाठी पर ईडी का शिकंजा, 5.37 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में बहुचर्चित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय फर्जीवाड़े में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साढ़ू और सिरोंज जनपद पंचायत के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) शोभित त्रिपाठी की 5.37 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी और उनके सहयोगी हेमंत साहू के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर की गई है।

कोरोना काल में 5,923 फर्जी विवाह दिखाकर, निकाले गए थे 30.18 करोड़ 

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह पूरा घोटाला कोरोना संक्रमण काल के दौरान वर्ष 2020-2021 में अंजाम दिया गया था। सिरोंज जनपद पंचायत में वर्ष 2019 से नवंबर 2021 तक बतौर सीईओ पदस्थ रहे शोभित त्रिपाठी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देने वाली इस कल्याणकारी योजना में भारी अनियमितताएं कीं।

जांच में खुलासा हुआ कि इस दौरान 5,923 संदिग्ध विवाह सहायता प्रकरणों को फर्जी तरीके से मंजूरी दी गई और कुल 30.18 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का अवैध रूप से वितरण कर दिया गया। खास बात यह है कि उस अवधि में कोविड महामारी के चलते सार्वजनिक विवाह आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ था, इसके बावजूद धड़ल्ले से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृतियां जारी की गईं।

फर्जी दस्तावेजों और बैंक खातों के जरिए रची गई साजिश

ईडी की विस्तृत जांच में सामने आया कि योजना का लाभ हड़पने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत अपात्र लोगों के नाम पर जाली आवेदन और दस्तावेज तैयार किए गए थे। इन फर्जी प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर ही सरकारी सहायता राशि के भुगतान के रास्ते तैयार किए गए।

जांच एजेंसी के अनुसार, अपात्र व्यक्तियों की जानकारी और पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर चुपचाप नए बैंक खाते खोले गए थे। योजना के तहत स्वीकृत होने वाली अनुदान राशि सीधे इन्हीं खातों में ट्रांसफर की जाती थी। राशि पहुंचते ही उसे अलग-अलग किस्तों में तुरंत नकद निकाल लिया जाता था, जिससे सरकारी धन को सुनियोजित तरीके से निजी तिजोरियों में डायवर्ट किया जा सके।

EOW की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

इस पूरे मामले की परतें तब खुलीं जब भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। EOW द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 409 और 120-बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

इसी एफआईआर को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर अपनी स्वतंत्र जांच का दायरा बढ़ाया। जांच के दौरान विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ तलाशी अभियान भी चलाए गए, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज और साक्ष्य हाथ लगे।

2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी, आगे की जांच जारी

इस हाई-प्रोफाइल मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ईडी ने गत 2 सितंबर 2026 को शोभित त्रिपाठी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय घोटाले के तार दूर-दूर तक जुड़े हो सकते हैं और मामले में आगे की गहन छानबीन अभी जारी है। जांच में मिले नए तथ्यों और संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर ही अब 5.37 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क करने का कड़ा कदम उठाया गया है।