राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।
देश की न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में सूर्यकांत ने सोमवार को दो बड़ी पहल की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायपालिका वन केस वन डेटा नामक नई डिजिटल पहल शुरू कर रही है।
केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की सोच रहे अभिभावक अलर्ट हो जाएं। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं पर अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की है।
मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी 2026 से पंजीशन शुरू हो जाएंगे। राज्य आपूर्ति निगम के मापदंड़ों के मुताबिक, पंजीयन के दौरान जरूरी आधार कार्ड और खतरा में किसान का नाम या स्पेलिंग समान होना चाहिए। तभी केंद्रों पर पंजीयन किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी सोमवार को गुजरात के दोरदो (कच्छ) पहुंचे। इसके बाद सीएम भालेछल जिला जूनागढ़ जाएंगे। जूनागढ़ में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिर दोपहर 3:35 बजे जूनागढ़ से वडोदरा आएंगे। यहां वडोदरा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात्रि 9:45 बजे भोपाल आएंगे।
ईरान में हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नाविकों को लेकर तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी शेयर की है। भारतीय दूतावास ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि भारतीय नाविकों को कांसुलर एक्सेस और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
