CBI ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा और अन्य के खिलाफ LIC हाउसिंग फाइनेंस से ₹1,322 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की है। जानिए क्या है पूरा मामला और फर्जी नेटवर्थ सर्टिफिकेट का विवाद।
NCLT की पहली 5-सदस्यीय बेंच ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के ₹22,000 करोड़ के कर्ज पर मात्र ₹6.25 करोड़ चुकाने के प्लान पर रोक लगा दी है। संपत्ति ट्रांसफर करने पर भी प्रतिबंध है।
सुप्रीम कोर्ट ने AI द्वारा तैयार मनगढ़ंत कानूनी उदाहरणों पर आधारित NCLT के फैसलों को रद कर दिया। कोर्ट ने AI के खतरनाक 'हैलुसिनेशन' और न्यायिक प्रक्रिया में इंसानी नियंत्रण की अनिवार्यता पर जोर दिया।














