सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों पर बड़ा फैसला सुनाया है। यदि शादी भारत में हुई है, तो विदेशी अदालतों के जरिए लिया गया तलाक भारतीय कानूनों के तहत तब तक मान्य नहीं है जब तक वह यहाँ के नियमों पर खरा न उतरे। इसके आधार पर दूसरी शादी करने पर बिगैमी का आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर और अनंत सिंह की प्रतिक्रिया।
दिल्ली-NCR में पटाखों पर नियंत्रण लागू करने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निर्देश सिर्फ किताबी बनकर रह गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की कथित पार्टनर अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस याचिका को 'लक्जरी लिटिगेशन' करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका है। कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) को रोकने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने और 2 घंटे में रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।
मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी प्रतिनिधियों, प्रकरण के याचिकाकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की।
धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शाम अपने आवास पर 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों को हाई टी के लिए बुलाया है। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, 'वोट चोरी' के विरोध और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।
