भोपाल में मंगलवार को बिजली कंपनी के मेंटेनेंस कार्य के कारण 40 से अधिक इलाकों में 2 से 6 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। मंदाकिनी कॉलोनी, न्यू कोहेफिजा, चांदबड़ और बड़वई समेत प्रभावित इलाकों का पूरा शेड्यूल यहाँ देखें।
मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 से 5 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक होने जा रही है। शताब्दी वर्ष के समापन और संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
NBEMS ने NEET PG 2026 परीक्षा का परिणाम और कटऑफ आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी कर दिया है। जानिए रिजल्ट देखने के स्टेप्स और स्कोरकार्ड की तारीख।
National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) द्वारा NEET PG 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की 30 सितंबर तक जारी किए जाने की उम्मीद है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के केस में मंत्री विजय शाह को लोक भवन से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इधर, इसी बीच मंगलवार को मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। सबसे गंभीर हालात डिंडोरी जिले में बने हैं, जहां शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक लगातार 10 घंटों में 6 इंच से अधिक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। इधर, राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। शहर की अधिकांश सड़कें लबालब हो गई हैं। शहर की निचली बस्तियों में नालियां चोक होने से पानी भर गया है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को आखिरकार स्थायी नेतृत्व मिल गया है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल को संस्थान का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से मिली हार के बाद मध्य प्रदेश भाजपा ने त्वरित और सख्त एक्शन लिया है। उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद प्रदेश नेतृत्व ने दतिया जिला भाजपा संगठन की पूरी कार्यकारिणी के साथ-साथ सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।
मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार! FCPPA सरचार्ज 3.77 प्रतिशत हुआ, जिससे बिल ₹35 से ₹87 तक बढ़े। जानिए बिजली संकट और बढ़ती मांग की पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश में भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर केस चलाने के लिए विभिन्न विभाग अभियोजन की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं।
