हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में नेतृत्व परिवर्तन। रवि के ने 22वें सीएमडी के रूप में पदभार संभाला। जानें उनके 30 वर्षों के अनुभव और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए उनके विजन के बारे में।
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने पावर सोप्स लिमिटेड पर अनुबंध खत्म होने के बाद फोटो इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ का केस किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया,
इंदौर की प्रमुख निर्माण कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे शुरू किया है। टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के संदेह में डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
IPL मिनी ऑक्शन 2025 की मुख्य बातें जानें। कैमरन ग्रीन (₹25.20 करोड़) ने तोड़ा रिकॉर्ड, KKR ने खरीदा। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा (₹14.20 करोड़) को CSK ने दिया बड़ा मौका। साथ ही पथिराना और नॉर्त्या की खरीददारी।
RBI ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट में बड़े बदलाव किए हैं। जानें अनलिमिटेड डिपॉजिट, 4 फ्री विड्रॉल, 25 पन्नों की चेकबुक, और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगने जैसे नए नियम।
अमेरिकी H-1B वीजा कार्यक्रम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। पूर्व प्रतिनिधि डेव ब्रैट ने दावा किया कि 85,000 की सीमा के बावजूद चेन्नई को 220,000 वीजा मिले। जानें इस औद्योगिक स्तर के फ्रॉड के दावे और अमेरिकी श्रमिकों पर इसके खतरे को।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति पर दयापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता, खासकर जब परिवार के अन्य सदस्य उस पर निर्भर न हों।
बायजू रवींद्रन ने एनसीएलटी में बायजूस (टीएलपीएल) के प्रमुख कर्जदाता जीएलएएस ट्रस्ट के खिलाफ ₹100 करोड़ के सीसीडी समझौते को अवैध बताते हुए याचिका दायर की है। आरोप है कि यह सौदा FDI की आड़ में FEMA और IBC का उल्लंघन कर रहा है। जानें पूरा मामला।
प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस पावर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल आफिसर अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पाल पर अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से जुड़े 68.2 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी और इनवॉइसिंग का आरोप है।
यूपीआई उपभोक्ता सोमवार यानी आज से एक दिन में 10 लाख तक लेन-देन कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट की कई कैटेगरी में प्रतिदिन की लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन-देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे।
