तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में हुई पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में विशेष कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली है।

पी. जयराज और जे. बेनिक्स हत्याकांड
तमिलनाडु। स्टार समाचार वेब
भारतीय न्यायपालिका ने 'हिरासत में मौत' (Custodial Death) के मामलों में एक अत्यंत कठोर नजीर पेश करते हुए तमिलनाडु के बहुचर्चित पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम में हुई इस बर्बरता के लिए तत्कालीन इंस्पेक्टर श्रीधर और सब-इंस्पेक्टर बालकृष्णन सहित कुल 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2020 का है, जब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मोबाइल की दुकान समय के बाद खुली रखने के मामूली आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र को हिरासत में लिया था। आरोप है कि थाने के भीतर पुलिसकर्मियों ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए दोनों को इस कदर प्रताड़ित किया कि गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीदों के हवाले से पुलिसिया क्रूरता का जो खाका खींचा, उसे अदालत ने 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (विरलतम से विरल) श्रेणी का माना। अदालत ने अपने कड़े रुख में स्पष्ट किया कि जब समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो कानून पर जनता का विश्वास डगमगा जाता है। सत्ता और वर्दी के नशे में चूर अधिकारियों द्वारा दो निर्दोष नागरिकों की जान लेने के इस कृत्य को न्यायपालिका ने अक्षम्य माना है। इस फैसले के बाद मृतक परिवार ने संतोष जताते हुए इसे न्याय की बड़ी जीत बताया है।
तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में हुई पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में विशेष कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली है।
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न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।
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उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।
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जम्मू संभाग के सांबा जिले में तीन संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने पर सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। छह घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षाबलों के कई गांवों में चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
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