उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: हाई कोर्ट से राहत नहीं, 3 फीट हिस्से को हटाने पर बनी आपसी सहमति

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने उज्जैन की शाही मस्जिद को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के बीच आपसी सहमति से 3 फीट हिस्सा और दुकानें हटाने का फैसला हुआ है।

हाई कोर्ट से राहत नहीं

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित शाही मस्जिद पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बाद अब नगर निगम द्वारा मस्जिद के निर्धारित हिस्से को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद अब मस्जिद प्रबंधन खुद ही एक हिस्से को गिराने का काम कर रहा है।

प्रशासन का नोटिस और मौके पर तनाव की स्थिति

प्रशासन की ओर से कुछ दिन पहले ही उज्जैन की शाही मस्जिद को तोड़ने के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को जब नगर निगम का अमला और प्रशासनिक दल मस्जिद को गिराने के लिए मौके पर पहुंचा, तो वहां कुछ समय के लिए तनाव और विवाद की स्थिति बन गई थी। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा।

कोर्ट में सुनवाई और दोनों पक्षों के बीच समझौता

शाही मस्जिद समिति की तरफ से इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उज्जैन जिला प्रशासन और शाही मस्जिद प्रबंधक के वकीलों ने आपसी बातचीत से मामले का हल निकालते हुए एक समझौता कर लिया।

9 फीट की बजाय 3 फीट का डिमोलिशन
पहले जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शाही मस्जिद के 9 फीट हिस्से को तोड़े जाने की योजना थी। हालांकि, कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की सहमति से इसे घटाकर केवल 3 फीट किए जाने पर समझौता हुआ।
दुकानें और मुआवजा
समझौते के तहत यह भी तय हुआ कि मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को भी मस्जिद प्रबंधन खुद ही हटाएगा। इसके बदले जिला प्रशासन और नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि इन तोड़ी गई दुकानों को दूसरी जगह बनाकर दिया जाएगा और अतिक्रमण हटाने में हुए कुल खर्च का मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।