यूपी : योगी सरकार ने 8 नए मंत्रियों के साथ साधा 'सोशल इंजीनियरिंग' का समीकरण

यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली। जानें 2027 के चुनाव और PDA के खिलाफ भाजपा की नई रणनीति के बारे में।

उत्तरप्रदेश की सियासत में खास दिन
योगी आदित्यनाथ का कुनबां बढ़ा
8नए चेहरों को मिली जगह कैबिनेट में

लखनऊ। स्टार समाचार वेब

उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 8 नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस विस्तार को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की एक बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है।

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली:

भूपेंद्र सिंह चौधरी: संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए अनुभवी चेहरा।
मनोज पांडेय: ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पैठ मजबूत करने की कवायद।
अजीत सिंह पाल: पिछड़ा वर्ग में पकड़ मजबूत करने के लिए पदोन्नति/शामिल।
सोमेंद्र तोमर: पश्चिम यूपी के समीकरणों को साधने के लिए शामिल।

राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली:

कृष्णा पासवान: दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व।
कैलाश सिंह राजपूत: लोध/ओबीसी वोट बैंक पर नजर।
सुरेंद्र दिलेर: हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव।
हंसराज विश्वकर्मा: वाराणसी और पूर्वांचल के ओबीसी समीकरणों को मजबूती।

विपक्ष के 'PDA' को मात देने की रणनीति

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा ने इस विस्तार के जरिए समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड की काट खोज लिया है। नए मंत्रियों के चयन में अति-पिछड़ी और दलित जातियों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि विपक्षी खेमे के जातीय गोलबंदी को कमजोर किया जा सके।

"2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। पार्टी हर वर्ग को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व देकर सबका साथ, सबका विकास का संदेश देना चाहती है।" — भाजपा

मंत्रालयों में फेरबदल की संभावना

सूत्रों के मुताबिक, केवल नए चेहरों को शामिल करना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। आने वाले एक-दो दिनों में कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों के विभाग छीने जा सकते हैं, जबकि नए कैबिनेट मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।