अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के अमेरिका में ठहरने की अवधि सीमित करने की बात कही गई थी। जानें इस फैसले से भारतीय छात्रों को क्या फायदा होगा।

अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस विवादित प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें विदेशी नागरिकों के उनके संबंधित वीजा पर देश में ठहरने की अवधि को सीमित करने का प्रावधान किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा लाभ अमेरिका में पढ़ाई कर रहे और वहां जाने की तैयारी कर रहे लाखों भारतीय विद्यार्थियों को भी मिलेगा।
अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी - DHS) ने बीते जुलाई महीने में एक नई नीति का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य विदेशी विद्यार्थियों को संघीय सरकार की विशेष मंजूरी के बिना चार वर्ष से अधिक समय तक अमेरिका में रहने से रोकना था। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पढ़ाई पूरी होने या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) समाप्त होने के बाद छात्रों को देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि (ग्रेस पीरियड) को 60 दिनों से घटाकर आधा यानी केवल 30 दिन कर दिया जाए। साथ ही, भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित अमेरिका में रहने की कुल अधिकतम अवधि 24 महीने तक सीमित करने की योजना थी।
बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए डीएचएस के प्रस्ताव को ‘मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत’ करार दिया। न्यायाधीश सेलर ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि डीएचएस उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे स्वयं अमेरिकी संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यवस्था विदेशी विद्यार्थियों को अमेरिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और मौजूदा कानून डीएचएस को 'एफ-1 वीजा' कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता है।
संघीय अदालत के इस निर्णय का भारतीय प्रवासी समुदाय और प्रमुख शैक्षणिक संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (FIIDS) के अध्यक्ष एवं नीति व रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि अदालत अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई है। उनके अनुसार, ऐसा करके अदालत ने न केवल छात्रों के हितों की रक्षा की है, बल्कि अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवोन्मेष के भविष्य को भी सुरक्षित किया है।
इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन’ की अध्यक्ष एवं सीईओ मिरियम फेल्डब्लम ने इसे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए एक स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण जीत बताया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन की सख्त नीतियों के हानिकारक परिणाम पहले ही दिखने लगे थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के दाखिलों और अमेरिका में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही थी।
वहीं, ‘एनएएफएसए एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ फांटा आ ने कहा कि न्यायाधीश ने इस फैसले के माध्यम से एक सशक्त संदेश दिया है कि लंबे समय से चली आ रही ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति यथावत बरकरार रहेगी। इस नीति के तहत विदेशी विद्यार्थियों और पत्रकारों को किसी निश्चित समय-सीमा के बजाय, उनके संबंधित शैक्षणिक या पेशेवर कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि तक अमेरिका में वैध रूप से रहने की अनुमति मिलती है।

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